काठमाडौँ । संघीय सांसदहरूलाई निजी स्वकीय सचिवको सुविधा दिने सरकारको पछिल्लो निर्णय कानुनी विवादमा तानिएको छ। सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने चौतर्फी दबाबका बिच सरकारले ल्याएको उक्त सुविधाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ।
न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहितका विपक्षीहरूका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो। अदालतले मुद्दाको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउने निर्णयसमेत गरेको छ।
गत २०८३ असार ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय सांसदहरूलाई सरकारी कोषबाटै व्ययभार व्यहोर्ने गरी निजी स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय साउन ४ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कानुनी र नैतिक प्रश्न उठ्न थालेका हुन्।
सरकारको उक्त निर्णय संविधान, विद्यमान कानुन र सार्वजनिक खर्चको मितव्ययितासम्बन्धी सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत रहेको दाबी गर्दै अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चले अब अन्तरिम आदेशसम्बन्धी बहस सुनेपछि मात्रै सरकारको यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लगाउने वा नलगाउने भन्नेबारे टुंगो लगाउनेछ।
प्रतिक्रिया