लोकसेवा आयोगको अधिकार कटौतीको विरोधमा माइतीघरमा प्रदर्शन

काठमाडौँ । संवैधानिक स्वायत्तता बोकेको लोकसेवा आयोगको अधिकारमाथि कार्यपालिकाले अङ्कुश लगाउन खोजेको भन्दै लोकसेवा तयारीमा जुटेका परीक्षार्थीहरू आन्दोलित बनेका छन्। मुख्यसचिव नेतृत्वको सचिवस्तरीय बैठकले गरेका केही निर्णयले आयोगको निष्पक्षता र संवैधानिक क्षेत्राधिकारमाथि नै हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै विद्यार्थीहरूले राजधानीको माइतीघर मण्डलामा निरन्तर प्रदर्शन गरिरहेका छन्।

विवादको मुख्य जड गत साउन ४ गते मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकको २२ बुँदे निर्णय बनेको छ। उक्त निर्णयको बुँदा नम्बर ११ मा कुनै पनि पदपूर्तिको विज्ञापन प्रकाशन गर्नुअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आन्दोलनरत युवाहरूले यो व्यवस्था संविधानको मर्म र लोकसेवाको निष्पक्षताविपरीत रहेको दाबी गरेका छन्।

के हो विद्यार्थीको मुख्य आपत्ति ?

प्रदर्शनमा सहभागी परीक्षार्थी दीपक रेग्मीका अनुसार संवैधानिक निकायले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न कार्यपालिका (सरकार) सँग पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने नियम आफैँमा हास्यास्पद र नियन्त्रणमुखी छ। यसले आयोगको कामकारबाहीलाई ढिलासुस्ती बनाउने मात्र नभई राजनीतिक हस्तक्षेपको बाटो खोल्ने उनीहरूको तर्क छ।

“संवैधानिक निकायलाई कार्यपालिकाको मातहतजस्तै बनाएर सञ्चालन गर्न खोज्नु संविधानको भावनाविपरीत हो,” रेग्मीले भने, “लोकसेवाले आफ्नो तोकिएको कार्यतालिका अनुसार स्वतन्त्र र पारदर्शी रूपमा पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउन पाउनुपर्छ।”

करार र स्थायी पदपूर्तिको पेचिलो मुद्दा

विद्यार्थीहरूले केवल सचिवस्तरीय निर्णयको खारेजी मात्र नगाँसेर निजामती प्रशासनभित्र लामो समयदेखि कायम करार प्रथामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले राज्यको कोषबाट सञ्चालित पदहरूमा खुला प्रतिस्पर्धाको ढोका बन्द गर्न नहुने भन्दै अर्को महत्त्वपूर्ण माग अघि सारेका छन्:

• करार कर्मचारीको व्यवस्थापन: हाल करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूमध्ये कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा बढीमा १० प्रतिशतलाई मात्र सीमित गरी बाँकी ९० प्रतिशत पदहरू खुला प्रतिस्पर्धामार्फत स्थायी रूपमा पूर्ति गरिनुपर्ने।

सडकमा गुञ्जियो: ‘खुला प्रतिस्पर्धाको अधिकार खोस्न पाइँदैन’

माइतीघरमा भेला भएका सयौँ परीक्षार्थीहरूले हातमा प्लेकार्ड बोकेर सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरिरहेका छन्। ‘खुला प्रतिस्पर्धाको अधिकार खोस्न पाइँदैन’, ‘पदपूर्ति रोक्न पाइँदैन’, ‘लोकसेवा आयोगको अधिकार खोस्न पाइँदैन’ र ‘नियमित कार्यतालिकाअनुसार परीक्षा सञ्चालन गर’ जस्ता नारा लगाएका छन् ।

प्रशासनिक क्षेत्रका विज्ञहरूले पनि लोकसेवा जस्तो स्थापित र भरपर्दो निकायको काम-कारबाहीमा सरकारले प्रशासनिक शर्तहरू थपेर अलमल गराउनु उपयुक्त नहुने टिप्पणी गर्न थालेका छन्। आन्दोलनरत पक्षले सरकारले उक्त बुँदा तुरुन्त फिर्ता नलिए आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउने चेतावनी दिएको छ।