काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसभित्रको आधिकारिकता विवादले उत्कर्ष रूप लिएको छ। पार्टीको वैधानिकतासम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा संस्थापन पक्षले एकतर्फी रूपमा १५औँ महाधिवेशनको संशोधित कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि इतर समूह कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा जुटेको हो।
सर्वोच्च अदालतले गत साउन २१ गते आधिकारिकता विवादसम्बन्धी मुद्दालाई पुनः सुरुदेखि हेर्न पुनरावलोकन (निस्सा) को अनुमति दिइसकेको पृष्ठभूमिमा महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउनु अदालती मर्यादा उल्लङ्घन भएको इतर पक्षको निष्कर्ष छ। इतर समूहका नेता डा. प्रकाशशरण महतले मुद्दा विचाराधीन छँदै महाधिवेशन तालिका ल्याउनु अदालतको अवहेलना र निषेधको राजनीति भएको आरोप लगाएका छन्।
यसअघि राष्ट्रिय भेला मूल आयोजक समितिका संयोजक डा. शशाङ्क कोइरालाले निर्वाचन आयोग र पार्टी कार्यालयलाई पत्र पठाएर अन्तिम फैसला नआउञ्जेल सांगठनिक संरचना साविककै अवस्थामा राख्न र कुनै दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न आग्रह गरेका थिए।
रिट दायरका प्रमुख आधारहरू:
- अदालती प्रक्रियाको अवहेलना: पुनरावलोकनको अनुमति भइसकेको संवेदनशील अवस्थामा प्रक्रिया अघि बढाउँदा कानुनी जटिलता थपिने,
- सांगठनिक स्थिति यथावत् राख्न माग: अन्तिम फैसला नआएसम्म पार्टीका सबै निर्णय र महाधिवेशनका गतिविधि स्थगित गर्नुपर्ने।
नेता रमेश लेखकको संयोजकत्वमा गठित कानुन तथा विधान समितिले महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि अबको एक-दुई दिनभित्रै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायरा गर्ने तयारी पूरा गरिसकेको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया