भोटेकोशी बाढीको क्षतिपूर्ति दाबीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पहल गरिनेछ : मन्त्री चौधरी


काठमाडौँ । कृषि वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तन र वातावरणका मुद्दालाई सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताको एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएकी छिन्।

अति कम विकसित मुलुकहरूको मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा सहभागी हुन जानुअघि मन्त्रालयमा आयोजित विज्ञहरूसँगको छलफलमा उनले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई नेपालको अधिकार र दाबीका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राख्नुपर्नेमा जोड दिएकी हुन्।

नेपाल सरकारले विश्वसामु जलवायु न्यायलाई अधिकारका रूपमा स्थापित गर्न नसकेसम्म जलवायु सङ्कटले निम्त्याउने क्षति र समस्यालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न कठिन हुने मन्त्री चौधरीले बताइन्।

नेपाल विश्वको सर्वोच्च हिमाल सगरमाथासहित महत्त्वपूर्ण हिमाली क्षेत्र रहेको देश भएकाले विश्वस्तरमै हिमाली मुद्दालाई स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याएकी छिन्।

जलवायु परिवर्तनको मुद्दा कुनै एक-दुई वटा कार्यक्रम वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा मात्र सीमित हुन नहुने मन्त्री चौधरीले बताइन्। सरकारको एक्लो प्रयासले मात्र यो सम्भव नहुने भन्दै उनले नागरिक समाज, विज्ञ, सञ्चारमाध्यम तथा सरोकारवाला सबैको सहयोग र सहकार्यको आवश्यकता औँल्याएकी छिन्।