काठमाडौँ । भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट धेरै जनधनको क्षति भएपछि नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय ‘हानी नोक्शानी कोष’ सँग आपत्कालीन कोष तत्काल उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीको संयुक्त हस्ताक्षरमा कोषको सञ्चालक समितिका सह–अध्यक्षहरूलाई सम्बोधन गर्दै पत्र पठाइएको छ ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले विशेष निर्णयमार्फत तत्काल वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन पत्र लेखिएको जानकारी दिए ।
पत्रमा भोटेकोशी बाढीलाई उच्च हिमाली क्षेत्रबाट सुरु भएको चरम जलवायुजन्य विपद्को रूपमा उल्लेख गरिएको छ । कोषको कार्यविधिअनुसार तत्काल, प्रत्यक्ष र प्रभावकारी सहायता उपलब्ध गराउन विशेष बैठक बसी निर्णय लिन आग्रह गरिएको छ । मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा प्रवक्ता ढकालले बाढीले पुर्याएको क्षतिको परिमाण नेपालको आन्तरिक स्रोत र तात्कालिक सम्बोधन गर्ने क्षमताभन्दा निकै माथि रहेको विषय बताए ।
सरकारका तर्फबाट पठाइएको पत्रमा बाढीले संवेदनशील अन्तरदेशीय हिमाली नदी प्रणालीमा गम्भीर असर पुर्याएको र त्यसको शृङ्खलाबद्ध प्रभाव तल्लो तटीय समुदायसम्म फैलिएको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ ।
पत्रमा नेपालले जलवायु न्यायको पक्ष उठाउँदै विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका शून्यप्रायः भए पनि जलवायु परिवर्तनको असमान र घातक प्रभाव मुलुकले निरन्तर खेप्नुपरेको उल्लेख गरेको छ । भोटेकोशीको विपद्ले उच्च हिमाली क्षेत्रको हिउँ पग्लिएर क्षणभरमै मानवबस्तीसम्म पानी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र मानव सुरक्षामा बहुसङ्कट निम्त्याउने स्पष्ट पारेको पत्रमा जनाइएको छ ।
समयको संवेदनशीलतालाई जोड दिँदै तत्काल प्राप्त हुने सहयोगले प्रभावित नागरिकहरूको सुरक्षा गर्न, अत्यावश्यक सेवाहरू पुनस्र्थापित गर्न र थप मानवीय पीडा रोक्न मद्दत पुग्ने पत्रमा उल्लेख छ । नेपालले यससम्बन्धी प्रारम्भिक मूल्याङ्कन, आधिकारिक तथ्याङ्क र क्षेत्रगत क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउन तयार रहेको जनाएको छ । साथै, कोषसँग समन्वयका लागि सम्पर्क अधिकृत तोक्न पनि बोर्डलाई आग्रह गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया