काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
जेन–जी आन्दोलन भएको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आङदेम्बेले आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका युवाप्रति श्रद्धाञ्जली तथा घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छन्। उनले कर्तव्यपालनका क्रममा ज्यान गुमाएका सुरक्षाकर्मीप्रति पनि सम्मान व्यक्त गरेका छन्।
आङदेम्बेले जेन–जी युवाहरू भ्रष्टाचार, बेथिति, नातावाद, कुशासन र निराशाविरुद्ध सडकमा आएको उल्लेख गर्दै आन्दोलनको उद्देश्य केवल सरकार परिवर्तन नभएको बताएका छन्। उनका अनुसार युवाहरूले सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, रोजगारी र अवसरसहितको नयाँ राजनीतिक संस्कार खोजेका थिए।
उनले २३ भदौको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा घुसपैठ गरी हिंसात्मक बनाउन उक्साउने गतिविधि, तत्कालीन सरकारबाट भएको अत्यधिक बल प्रयोग तथा २४ भदौमा भएको आगजनी, तोडफोड र विध्वंसका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको बताएका छन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले घटनाबारे अनुसन्धान गरी शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउन उक्साउने, घुसपैठ गर्ने, अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने तथा २४ भदौमा विध्वंस मच्चाउने सबै पक्षमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले उक्त प्रतिवेदन सरकारले तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए।
यद्यपि, प्रतिवेदनमा केही पात्रलाई जोगाउने गरी सत्ता नेतृत्वबाटै ‘कैँची चलाइएको’ आशंका गर्ने ठाउँ रहेको उनको दाबी छ। उनले गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनभन्दा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन विश्वसनीय रहेको पनि बताएका छन्।
आङदेम्बेले २३ भदौको अत्यधिक बल प्रयोगमा जिम्मेवार जोसुकै भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने र २४ भदौको आगजनी, तोडफोड, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको विनाशमा संलग्न तथा आन्दोलनमा घुसपैठ गरी हिंसात्मक बनाउन भूमिका खेल्ने व्यक्ति वा समूहलाई पनि उन्मुक्ति दिन नहुने बताए।
‘कसैलाई राजनीतिक संरक्षण वा सत्ताको प्रभावका आधारमा उन्मुक्ति दिन मिल्दैन,’ उनले भनेका छन्, ‘राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्ने होस् वा आन्दोलनको नाममा कानुन हातमा लिएर देशलाई विध्वंसतर्फ धकेल्ने—सबै कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ।’
आङदेम्बेले जेन–जी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष सरकारको कामकारबाहीबारे प्रश्नसमेत गरेका छन्। उनले जेन–जीले खोजेको परिवर्तन आएको हो कि होइन र सरकारको पाइला उनीहरूले चाहेको देश निर्माणतर्फ अघि बढेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न गरेका छन्।
उनले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता, सुशासन, पारदर्शिता, युवाका लागि रोजगारी, विदेश पलायन रोक्ने कार्यक्रम तथा सार्वजनिक पदमा हुने नियुक्तिमा योग्यता र पारदर्शिताबारे सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन्।
जेन–जीको बलिदानलाई सत्तामा पुग्ने राजनीतिक भर्याङका रूपमा प्रयोग गरेर उनीहरूले उठाएका मूल प्रश्नलाई बेवास्ता गर्ने अधिकार सरकारलाई नभएको उनको भनाइ छ।
सरकारले आफूलाई जेन–जी आन्दोलनको राजनीतिक उपलब्धिको प्रतिनिधि ठान्छ भने आफ्नै शासनशैली जेन–जीका मूल्य, मान्यता र अपेक्षासँग मेल खाने प्रमाणित गर्नुपर्ने आङदेम्बेको धारणा छ। उनले अब सरकारले आफ्नै कामको हिसाब जनतालाई दिनुपर्ने बताए।
‘जेन–जीले व्यक्ति परिवर्तन होइन, व्यवस्था सञ्चालनको संस्कार परिवर्तन खोजेका थिए,’ उनले भनेका छन्, ‘आलोचनालाई शत्रुको बोली नठानियोस्, प्रश्न उठाउने नागरिकलाई दण्डित गर्ने प्रवृत्ति त्यागियोस् र राज्यलाई पारदर्शी, जवाफदेही तथा जनउत्तरदायी बनाइयोस्।’
आङदेम्बेले जेन–जी शहीदहरूको सपना कुनै दल वा व्यक्तिको निजी राजनीतिक सम्पत्ति नभएको भन्दै त्यसलाई सत्ता प्राप्तिको राजनीतिक उपलब्धिमा सीमित नगरी राज्यको नीति, शासन र व्यवहारमै रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताए ।
उनले जेन–जी आन्दोलनका घाइतेहरूको दीर्घकालीन उपचार, पुनःस्थापना र आवश्यक सहयोग सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रहसमेत गरेका छन्।
प्रतिक्रिया