काठमाडौं, भदौ २४ । पूर्व ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले देश प्राकृतिक विपत्तिको पीडामा रहेका बेला अत्यावश्यक एलपी ग्यासको चरम अभाव हुनु र व्यवसायीले मनपरी मूल्य बढाउनु आपत्तिजनक रहेको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले यस्तो संकटका बेला उपभोक्ताको पीडाप्रति राज्य संयन्त्र संवेदनशील नभएको आरोप लगाएका छन्।
विद्यमान एलपी ग्यास विनियमावली, २०६५ अनुसार आयल निगमलाई मात्र मूल्य समायोजनको अधिकार भए पनि ढुवानी खर्च बढेको बहानामा व्यवसायीहरूले आफूखुसी मूल्य बढाएको घिसिङको भनाइ छ। प्राकृतिक विपत्तिका बेला भएको यस्तो मनपरी र आपूर्ति अवरोधप्रति सरकार मौन बस्नु झनै गैरजिम्मेवारपूर्ण रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
खाना पकाउन विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउनुपर्ने समयमा विद्युत् खपतमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएर निरुत्साहित गरिएको भन्दै उनले चासो व्यक्त गरेका छन्। “एकातिर ग्यास छैन, अर्कोतिर विद्युत् महँगो बनाइएको छ,” उनले भनेका छन्, “यसको सोझो मार सर्वसाधारण र आमउपभोक्तामा परेको छ।”
नेपाल आयल निगमको आफ्नै ग्यास बोट्लिङ प्लान्ट नहुनुलाई दुर्भाग्यपूर्ण भन्दै पूर्वमन्त्री घिसिङले आयातित ग्यासको परनिर्भरता घटाएर स्वदेशी विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
उनले लेखेका छन्, देश एकातर्फ प्राकृतिक विपत्तिको पीडामा छ, अर्कोतर्फ आमनागरिक खाना पकाउने अत्यावश्यक एलपी ग्याँसको चरम अभाव झेल्न बाध्य छन्। एउटा सिलिन्डर ग्याँस पाउनसमेत ठूलो युद्ध जित्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यस्तो संकटका बेला समेत आमउपभोक्ताको पीडाप्रति राज्य संयन्त्र संवेदनशील नहुनु अत्यन्त दुःखद र आपत्तिजनक छ। विद्यमान एलपी ग्याँस विनियमावली, २०६५ को विनियम २०(ग) ले समय–समयमा ग्याँसको मूल्य समायोजन गर्ने अधिकार नेपाल आयल निगमलाई दिएको अवस्थामा त्यसविपरीत ढुवानी खर्च बढेको भन्दै व्यवसायीहरूले आफूखुसी ग्याँसको मूल्य वृद्धि गर्नु गम्भीर विषय हो। अझ प्राकृतिक विपत्तिका कारण नागरिक संकटमा परेका बेला गरिएको यस्तो मनपरी मूल्यवृद्धि र आपूर्ति अवरोधप्रति सरकारको मौनता झन् आपत्तिजनक छ। अर्कोतर्फ, खाना पकाउनेलगायत घरायसी प्रयोजनमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने समयमा विद्युत् खपतमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएर विद्युत् प्रयोगलाई नै निरुत्साहित गर्ने नीति आफैंमा विरोधाभासपूर्ण छ। एकातर्फ ग्याँस छैन, अर्कोतर्फ विद्युत् प्रयोग महँगो बनाइएको छ। परिणामतः यसको प्रत्यक्ष मारमा आमउपभोक्ता र सर्वसाधारण परिवार परेका छन्।आयल निगमसँग अहिलेसम्म आफ्नै एलपी ग्यास बोट्लिङ प्लान्ट नहुनु दुःखद् र दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। हाम्रो स्पष्ट मान्यता छ-आयातित एलपी ग्यासमाथिको परनिर्भरता क्रमशः अन्त्य गर्दै नेपालमै उत्पादित स्वच्छ तथा भरपर्दो विद्युतीय ऊर्जाको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ। विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई व्यापक र व्यवस्थित रूपमा प्रवर्द्धन गर्दै एलपी ग्यासको विकल्पका रूपमा अघि बढाउनु आजको आवश्यकता हो।
सरकारसँग जोडदार माग छ-
१. सरकारी संयन्त्रलाई तत्काल प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरी एलपी ग्याँसमा भइरहेको कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र मनपरी मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरियोस्।
२. अधिकारप्राप्त निकायको स्वीकृतिबिना गरिएको ग्याँसको मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता गरियोस्।
३. देशभर एलपी ग्याँसको नियमित र सहज आपूर्ति सुनिश्चित गरियोस्।
४. संकटको समयमा उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार थोपर्ने कार्य तत्काल रोकियोस्।
५. खाना पकाउनेलगायत घरायसी प्रयोजनमा विद्युतको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युत् खपतमा लगाइएको भ्याट तत्काल फिर्ता लिइयोस्।
प्राकृतिक विपत्तिले थलिएका नागरिकलाई राज्यले राहत र सहुलियत दिनुपर्ने बेला अत्यावश्यक वस्तुमै कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र मनपरी मूल्यवृद्धि हुन दिनु कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन। जनताको दुःख र संकटमाथि व्यापार गर्ने छुट कसैलाई छैन। हालको असहज परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै अवरुद्ध राजमार्ग तथा सडकको तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था र दीर्घकालीन रूपमा भरपर्दो वैकल्पिक मार्ग निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिइनुपर्छ। साथै, आम नागरिकले सहज, नियमित र उचित मूल्यमा एलपी ग्यास प्राप्त गर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउन सम्बन्धित निकायसँग अनुरोध गर्दछौँ।सरकार तत्काल गम्भीर बन्न र आमउपभोक्तालाई राहतको अनुभूति हुने गरी प्रभावकारी कदम चाल्न ध्यानाकर्षण गराउँदछु।’
प्रतिक्रिया