हिउँ पग्लिँदै गर्दा मुस्ताङबाट चेतावनी: जलवायु न्यायका लागि ४२१ पालिकाको सामूहिक आँट

मुस्ताङ । जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष मारमा परेको हिमाली जिल्ला मुस्ताङको जोमसोमस्थित कभर्डहलमा आयोजित दुई दिने ‘घरपझोङ जलवायु सम्मेलन २०८३’ स्थानीय सरकारहरूलाई एकै थलोमा ल्याएर नीतिगत मन्थन गराउन सफल भएको छ।
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीद्वारा उद्घाटन गरिएको यस सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनका विश्वव्यापी असरलाई स्थानीय तहको नीति र अभ्याससँग जोड्ने काम गरेको छ।
सम्मेलनका लागि ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई बोलाइएको भए पनि कार्यक्रममा ४ सय २१ स्थानीय तहका प्रमुख र प्रतिनिधि तथा ३६ वटा जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
सम्मेलनमा उद्घाटन, प्राविधिक र समापन गरी तीन प्रमुख सत्र सञ्चालन गरिएका थिए। प्राविधिक सत्रहरूमा जलवायु परिवर्तनका विश्वव्यापी असर, राष्ट्रिय नीति तथा स्थानीय तहमा भइरहेका अभ्यास र चुनौतीबारे कार्यपत्र प्रस्तुत भए। सम्मेलनले सैद्धान्तिक बहसलाई मात्र प्राथमिकता नदिई कार्यान्वयनयोग्य सहमति निर्माण गरेको छ ।

स्थानीय तहले आफ्नै अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कोष खडा गर्ने सहमति गरिएको छ भने हिमाली तथा संवेदनशील क्षेत्रले भोगिरहेको नोक्सानीको परिपूर्ति र न्यायका लागि विश्वमञ्चमा सशक्त आवाज उठाउने प्रतिबद्धत जनाइएको छ । साथै, स्थानीय स्तरमै जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र यस्ता अन्तरस्थानीय सञ्जाललाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको छ ।

वातावरणीय चेतनाका लागि सम्मेलनस्थलमा राखिएको २८ फिट उचाइको ‘पृथ्वी रोइरहेको’ बेलुनले जलवायु सङ्कटको गम्भीरतालाई सांकेतिक रूपमा उजागर गरेको थियो भने मुस्ताङका रैथाने कृषि उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न राखिएका ५० भन्दा बढी स्टलले हिमाली अर्थतन्त्र र पर्यावरणको सम्बन्धलाई स्पष्ट पारे।अन्त्यमा जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्न केन्द्रीय नीति मात्र पर्याप्त हुँदैन भन्ने सन्देश घरपझोङ घोषणापत्रले दिएको छ। ४२१ स्थानीय तहका प्रतिनिधिले मुस्ताङको चिसो भूगोलमा उभिएर गरेको प्रतिबद्धता र साझा घोषणापत्र यदि कार्यान्वयन तहसम्म पुग्न सक्यो भने यो सम्मेलन नेपालको जलवायु अनुकूलन यात्रामा एउटा कोशेढुंगा साबित हुनेछ।