काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईले आगामी असोज ४ गते बस्ने सचिवालय र ५, ६ र ७ गतेको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट विधि र प्रक्रिया पुर्याएर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पदबाट हटाइने दाबी गरेका छन्।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालद्वारा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उपमहासचिव भट्टराईले सचिवालय र केन्द्रीय कमिटी दुवैतर्फ अध्यक्ष ओलीको विपक्षमा स्पष्ट बहुमत रहेको दाबी गरे। ओलीले स्वेच्छिक रूपमा पद त्याग नगरे विशेष महाधिवेशन डाकेर पदाधिकारीमध्ये एक जनालाई अध्यक्ष बनाइछाड्ने उनको भनाइ छ।
साथै, पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओली दुवैले नेतृत्व छाडेपछि मात्रै देशमा नयाँ शिराबाट एउटै कम्युनिष्ट पार्टी पुनर्निर्माणको बाटो खुल्ने उनले बताए।
जेनजी आन्दोलनपछि एमाले पार्टीलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै भट्टराईले गत महाधिवेशनबाट ओलीलाई नै अध्यक्षमा निरन्तरता दिइँदा चुनावमा एमाले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ निकै कमजोर भएको टिप्पणी गरे।
‘जनतासँग एमालेको सम्बन्ध कहाँ टुट्यो र युवाहरू किन आकर्षित भइरहेका छैनन् भन्ने विषयमा पार्टीमा गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘एमाले कमजोर हुँदा देशमा लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय नै कमजोर हुन्छ।’
संविधान संशोधनको बहसमा बोल्दै भट्टराईले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त कार्यदल वा विज्ञहरूको टोली बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए। संविधान संशोधनका लागि उनले देशमा हाल रहेका ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई घटाएर ५ सयको हाराहारीमा ल्याउने, तर हिमाली र पहाडी क्षेत्रका नागरिकको सहज पहुँचका लागि वडाको संख्या बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै, उपराष्ट्रपतिलाई नै राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था गरी उक्त पदलाई सक्रिय र भूमिकापूर्ण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
यसैबीच, बालेन शाह नेतृत्वको सरकार बनेको करिब ६ महिना पुगे पनि सरकारको कार्यशैली निराशाजनक रहेको भट्टराईको टिप्पणी थियो। सरकारले कानुनी शासन र संविधानको सर्वोच्चता कायम गर्नुको सट्टा भयको वातावरण सिर्जना गरेर शासन गर्न खोजेको आरोप उनले लगाए। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू सार्क, बिमस्टेक, संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालको प्रस्तुति इतिहासकै कमजोर बनेको जिकिर पनि उनले गरे।
भोटेकोशीमा आएको बाढी र विपद् व्यवस्थापनमा बालेन सरकार चुकेको भन्दै उनले भने, ‘बाढी आएको पहिलो दिनदेखि नै प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरिएको भए र सुरुङ उद्धारमा सुरूमै विदेशी विज्ञ बोलाइएको भए धेरैको ज्यान जोगाउन सकिन्थ्यो।’
यसैबीच, प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसद्लाई बेवास्ता गर्दै लोकतान्त्रिक दलहरूसँग संवाद नगरेको र प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा नयाँ खालका बिचौलियाहरूको प्रवेश भएको भट्टराईले आरोप लगाए।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न उनले माग गरे। दोषीमाथि कारबाही नभए देशमा दण्डहीनता बढ्ने उनको चेतावनी छ।
प्रतिक्रिया