काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीको मुख्य गन्तव्यका रूपमा रहेको मलेसियाको श्रम बजार सङ्कटमा पर्न थालेपछि सरकारमाथि चौतर्फी दबाब सिर्जना भएको छ । मलेसिया सरकारले तय गरेको नयाँ मापदण्ड र संस्थागत संरचनालाई तत्काल स्वीकार नगरे नेपालले ठूलो श्रम बजार गुमाउन सक्ने जोखिम बढेको हो ।
वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूका अनुसार अहिलेको अवस्थामा नेपालले मलेसियाको रोजगारीको ढोका बन्द हुने स्थिति आउन दिनु हुँदैन । मलेसिया सरकारले कामदार छनोट र भर्ती प्रक्रियाका लागि २५ वटा म्यानपावर एजेन्सीहरूलाई सूचीकृत गरिसकेको छ । मलेसियाली पक्ष आफ्नै निर्णयमा अडिग रहेकाले उसले अघि सारेको सूचीलाई आत्मसात् गरेर जानुको विकल्प नरहेको विश्लेषण भइरहेको छ ।
पछिल्लो विकसित घटनाक्रमसँगै युवा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामजी यादवलाई मलेसियन सरकारले तुरुन्त २५ वटै मेनपावरलाई स्वीकृति दिएर मलेसियन श्रम बजार नगुमाउन आग्रह गरेको छ। एकातिर प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी ढङ्गले सबै म्यानपावरले काम पाउनुपर्ने माग छ भने अर्कोतिर मलेसियाको कडा अडानका कारण श्रम सम्झौता नै जोखिममा पर्ने खतरा छ ।
यदि मलेसियाले तोकेको मापदण्ड र सूचीलाई अस्वीकार गरिएमा नेपालको वैदेशिक रोजगारीको सबैभन्दा ठूलो बजार क्षणभरमै गुम्न सक्ने उच्च जोखिम छ । त्यसैले हालका लागि मलेसिया सरकारले छानेका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीहरूबाटै कामदार निर्वाध रूपमा पठाउने वातावरण मिलाउनुपर्ने तर्क बलियो बन्दै गएको छ ।
मलेसिया सरकारले नेपालबाट श्रमिक छनोट तथा भर्ती प्रक्रियाका लागि २५ वटा म्यानपावर कम्पनीहरूलाई सूचीकृत गरेको छ ।
उसले छनौट गरेका कम्पनीहरुमा इन्डो अरब म्यानपावर, संयोग ओभरसिज, ट्यालेन्ट ओभरसिज सर्भिसेस, वाइड स्पेस इन्टरनेसनल, खोजी रिक्रुटमेन्ट सर्भिसेस, एएनएस एसोसिएट्स, अल–हायात म्यानेजमेन्ट सिस्टम, अल स्किल्स इन्टरनेसनल ह्युमन रिसोर्स, बिलिभेबल ओभरसिज, डी स्क्वायर्ड ग्रुप, डी.डी. ह्युमन रिसोर्स, पारामाउन्ट इम्प्लोयमेन्ट कन्सल्टेन्सी, फ्रन्टलाइन रिक्रुटमेन्ट प्रालि, लालधनुष इन्टरनेसनल सर्भिस प्रालि, नेपाल प्लेसमेन्ट एजेन्सी, द रिभर ओभरसिज प्रालि,
एसिया लिङ्क सर्भिसेज, ट्रस्ट नेपाल ओभरसिज, एक्सेस पार्टनर्स, बीएम ओभरसिज, ह्वाइट हर्स इन्टरनेसनल, ट्रान्स एसिया इन्टिग्रेटेड सर्भिसेज, मोन्टेज ओभरसिज, नेपाल एचआर सोलुसन र स्काई पावर इन्टरनेसनल सर्भिस रहेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूका अनुसार दीर्घकालीन नीतिगत सुधारका विषयमा कूटनीतिक छलफल जारी राख्दै तत्कालका लागि श्रमिकको हित र रोजगारीको अवसर जोगाउन मलेसियाको शर्तबमोजिम प्रक्रिया अघि बढाउनु नै सरकारका लागि बुद्धिमानी हुने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया