कोप–३१ मा हिमाली एजेन्डा र जलवायु न्यायलाई प्राथमिकता दिन्छौँ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले टर्कीमा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालले हिमाली एजेन्डा, जलवायु वित्त तथा जलवायु न्यायका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने बताएका छन्।

कोप–३१ को पूर्वतयारीका लागि कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बिहीबार आयोजना गरेको राष्ट्रिय जलवायु शिखर सम्मेलन–२०२६ लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनबाट हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाइने बताएका हुन्।

“आगामी कोप–३१ मा नेपालले पर्वतीय एजेन्डा, जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी, जलवायु वित्त र जलवायु न्यायलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनेछ,” उनले भने।

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिक प्रणाली थप जोखिममा पर्दै गएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले हिमाल संरक्षणलाई साझा विश्वव्यापी जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्ने बताए। हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिक सन्तुलन नेपालमा मात्र नभई अन्य क्षेत्रका लाखौँ मानिसको जल, खाद्य, ऊर्जा तथा आर्थिक सुरक्षासँग समेत जोडिएको उनको भनाइ थियो।

उनले कोप–३१ मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सहकार्यलाई परिणाममुखी बनाउन नेपालले पहल गर्ने बताए। हिमाली क्षेत्रका विशिष्ट समस्या र जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले पेरिस सम्झौताले तय गरेको विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य हिमाली मुलुकका लागि विशेष महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे।

“तापक्रममा अस्थायी रूपमा समेत निर्धारित सीमाभन्दा बढी वृद्धि हुँदा हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र हुन सक्छ, संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणाली अस्थिर बन्न सक्छन् र वातावरणीय परिवर्तन अपरिवर्तनीय बन्न सक्छन्,” उनले भने।

मन्त्री खनालले नेपालले सन् २०२४ मा हिमालय, जनजीवन र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ संवाद तथा सन् २०२५ मा सगरमाथा संवादमार्फत हिमाली मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाएको स्मरण गरे। सन् २०२७ मा आयोजना गर्ने तयारी गरिएको सगरमाथा संवादमार्फत पनि यस अभियानलाई निरन्तरता दिइने उनले बताए।

जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्ने कोषबाट नेपाललाई अस्थायी रूपमा दुई करोड १६ लाख अमेरिकी डलर विनियोजन गर्ने निर्णयलाई उनले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सहकार्यको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरे। उक्त रकममध्ये दुई करोड अमेरिकी डलर पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि र १६ लाख डलर अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण शुल्कका लागि छुट्याइएको उनले जानकारी दिए।

जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधनका लागि उपलब्ध कोषमा पर्याप्त रकम सुनिश्चित गर्न, सहायता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सरल बनाउन र जलवायु विपद्बाट प्रभावित मुलुकलाई समयमै सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।

“अब हामीले यस प्रगतिलाई थप अघि बढाउँदै कोषमा पर्याप्त रकम सुनिश्चित गर्ने, पहुँच प्रक्रियालाई सरल बनाउने र विशेष गरी विनाशकारी जलवायु विपद्को सामना गरिरहेका मुलुकलाई समयमै सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ,” उनले भने।

गत भदौ १० गतेको भोटेकोसी विपद् तथा त्यसपछि आएका बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि करिब चार अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने मन्त्री खनालले बताए। उनका अनुसार उक्त रकम नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को करिब १० प्रतिशत बराबर हो।