काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. गान्धी पण्डितले प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारका लागि सुशासन कायम गर्नु र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु सकारात्मक भए पनि अबको मुख्य चुनौती अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु, रोजगारी सिर्जना गर्नु र न्यायालयभित्रका विकृति अन्त्य गर्नु रहेको बताएका छन्।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालद्वारा आज आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि चालेका कदम सकारात्मक भए पनि आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न नसके जनतामा सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर हुन सक्ने धारणा व्यक्त गरे।
उनले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न स्थिर सरकार, स्पष्ट नीति र लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले कानुनी तथा प्रशासनिक अवरोध हटाउन सरकार सक्रिय हुनुपर्ने बताए।
नेपालको अर्थतन्त्र घरजग्गा कारोबार र सेयर बजारसँग समेत जोडिएकाले यी क्षेत्रको कारोबार सुस्त हुँदा समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित भएको उनको विश्लेषण छ। जग्गा किनबेच, निर्माण क्षेत्र र सेयर बजारमा लगानी तथा कारोबार बढाउन नसके आर्थिक मन्दी लम्बिन सक्ने उनले बताए।
सरकारले महँगी नियन्त्रण र रोजगारी सिर्जनालाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
न्यायालय सुधार र सरकारका कदममाथि प्रश्न
पण्डितले सरकारका सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कतिपय कदममा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश तथा स्टे अर्डर जारी भएका विषयले बहस सिर्जना गरेको बताए।
सम्पत्ति छानबिन, विभिन्न अनुसन्धान तथा कर्मचारी र संस्थागत संरचनासँग सम्बन्धित विषयमा अदालतबाट पटक–पटक आदेश आएको उल्लेख गर्दै उनले करिब १४–१५ वटा मुद्दामा स्टे अर्डर जारी भएको विषयले सरकारका कदम कानुनसम्मत थिए वा थिएनन् भन्ने प्रश्न उठाएको धारणा व्यक्त गरे।
त्यस्तै, पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग सम्बन्धित मोबाइल सामग्री र त्यसबाट सार्वजनिक भएका इनम सापकाेटा घटनाक्रमले न्यायालयभित्र हुने विचौलियाकाे चलखेल तथा प्रभावको विषयलाई समेत चर्चामा ल्याएको उनकाे भनाई छ ।
तर अनुसन्धानको निष्कर्ष नआएसम्म कुनै पनि आरोपलाई सत्य मान्न नमिल्ने स्पष्ट पार्दै उनले न्यायालयमा पारदर्शिता र निष्पक्षता कायम हुनुपर्नेमा जोड दिए।
न्यायालयमा ‘ह्वाइट कलर क्राइम’ को अनुसन्धान चुनौतीपूर्ण
पण्डितले शक्तिमा रहेका व्यक्तिबाट हुने भ्रष्टाचारलाई ‘ह्वाइट कलर क्राइम’ अर्थात् श्वेत अपराधका रूपमा व्याख्या गर्दै यस्ता अपराधको अनुसन्धान जटिल हुने बताए।
निर्णय गर्ने अधिकारमा रहेका व्यक्तिले कानुनी, प्रशासनिक र संस्थागत संयन्त्रलाई नै प्रभावित पार्न सक्ने भएकाले प्रमाण जुटाउन कठिन हुने उनको भनाइ छ।
यस्ता अपराधको अनुसन्धान तल्लो तहबाट सुरु गरी निर्णय प्रक्रियामा संलग्न उच्च तहसम्म पुग्नुपर्ने उनले बताए। भ्रष्टाचार र न्यायालयभित्रको सम्भावित विचौलिया सञ्जालको अनुसन्धान व्यक्तिकेन्द्रित नभई प्रणालीगत रूपमा हुनुपर्ने उनको धारणा छ।
प्रतिक्रिया