काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले डिजिटल सुरक्षा, साक्षरता तथा गलत सूचना र दुष्प्रचार नियन्त्रणका लागि सरकारले दीर्घकालीन योजनासहित काम गरिरहेको बताएका छन् ।
बिहीबार नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को) का प्रतिनिधिहरूसँग मन्त्रालयमा भएको भेटमा मन्त्री तिमिल्सिनाले सुरक्षित, पहुँचयोग्य र समावेशी डिजिटल समाज निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए ।
उनले डिजिटल सुरक्षा, सूचना अखण्डता (इन्फर्मेसन इन्टिग्रिटी), डिजिटल साक्षरता तथा संस्थागत क्षमता विकासका क्षेत्रमा सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको जानकारी गराए । डिजिटल सुरक्षालाई सामान्य साक्षरता अभियानमा मात्र सीमित नगरी दीर्घकालीन नीति, कानुन र संस्थागत संरचनामार्फत अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
भेटमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधिहरूले कोशी र मधेश प्रदेशमा डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि, स्थानीय तहको क्षमता विकास तथा डिजिटल माध्यमबाट सूचना प्रवाह र नागरिकको सहभागिता बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी गराएका थिए ।
उनीहरूले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा डिजिटल साक्षरता, मिडिया साक्षरता र सही सूचनाको पहिचानसम्बन्धी क्षमता विकासका कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए । गलत सूचना, दुष्प्रचार, घृणास्पद अभिव्यक्ति र भ्रामक सामग्रीको पहिचान तथा नियन्त्रणका लागि तथ्य जाँच गर्ने क्षमता विकासमा समेत जोड दिएका थिए ।
नेपालको विद्यालय पाठ्यक्रममा डिजिटल साक्षरतालाई समावेश तथा सुदृढ गर्ने, समुदायस्तरमा सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी चेतना बढाउने र डिजिटल माध्यमको सुरक्षित प्रयोगका लागि संस्थागत क्षमता विकास गर्न सहकार्य गर्न सकिने उनीहरूको धारणा थियो ।
जवाफमा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत तथा भ्रामक सूचना फैलिने क्रम बढिरहेको भन्दै त्यसको नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय क्षमता विकास आवश्यक रहेको बताए । उनले सूचना प्रमाणीकरण, व्यक्तिगत गोपनीयताको संरक्षण तथा बालबालिका, महिला र जोखिममा रहेका समुदायको डिजिटल सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
डिजिटल माध्यमको सुरक्षित प्रयोग सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायको क्षमता अभिवृद्धि, प्रभावकारी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था र जिम्मेवार सूचना प्रवाह आवश्यक रहेको उनले बताए । यसका लागि नेपालले आफ्नै संस्थागत तथा प्राविधिक क्षमता विकास गर्दै आवश्यक नीति र कानुन निर्माण गर्ने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्रालयमा भएको भेटमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय साइबर अपराधसम्बन्धी महासन्धि (युनाइटेड नेसन्स कन्भेन्सन अगेन्स्ट साइबरक्राइम) को कार्यान्वयन तथा त्यससँग सम्बन्धित विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।
भेटमा नेपालका लागि युनेस्कोका प्रतिनिधि याको डु टोइ, नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आवासीय संयोजकको कार्यालयका शान्ति तथा विकास सल्लाहकार जेनीन फर्नान्डो, युनेस्को सञ्चार तथा सूचना क्षेत्र प्रमुख निर्जना शर्मा र यूएनडीपीका कार्यक्रम विश्लेषक टेक तामाताको सहभागिता थियो ।




प्रतिक्रिया