प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र संचारमन्त्री तानाशाह बन्न खोज्दैछन् । तर नेपालमा यो सम्भव छैन ।
असार २०, काठमाण्डौ । वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले अनशन बसेका बेला नियन्त्रणमा लिएर डा.गोविन्द केसीलाई उपचारबाटसमेत बञ्चित गराइएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै अर्यालले सरकारको निर्देशन बमोजिम केसीको उपचार नगारइएको आरोप लगाए ।
“गृहमन्त्री र केन्द्रीय सरकारको निर्देशन बमोजिम निषेधित क्षेत्र घोषणा गरियो । यो सरकार नामले मात्रै लोकतान्त्रिक हो । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र संचारमन्त्री तानाशाह बन्न खोज्दैछन् । तर नेपालमा यो सम्भव छैन ।” अर्यालले भने ।
यही सरकारले ल्याएको अध्यादेश हुबहु पास गराउनुपर्नेमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर सरकारले गल्ती गरेको भन्दै केसीको अनशन र माग जायज भएको अर्यालले बताए ।
केसीको सत्याग्रहबाट प्राप्त उपलब्धिलाई अहिलेको सरकारले लत्याएको आरोप लगाउँदै अर्यालले मेडिकल व्यवसायीबाट प्रभावित भएर प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको हित विपरित काम गरेको दाबी गरे ।
प्रत्येक नेताका एकएकवटा मेडिकल कलेज छ भन्दैमा त्यसका लागि लाभ हुने गरी विधेयक ल्याउन लागिएको अर्यालको ठोकुवा छ ।
पहिलाको अध्यादेशमा करिब ३५ ठाउँमा हेरफेर गरिएको अर्यालले बताए । माथेमा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार अध्यादेश ल्याएको भए पनि अहिले प्रस्तावनामा त्यो उल्लेख नगरिनु षडयन्त्र भएको अर्यालको दाबी छ ।
“माथेमा आयोगको प्रतिवेदनमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रलाई सेवा क्षेत्र बनाउने उल्लेख गरेको थियो । अहिलेको सरकारले व्यवसाय र नाफामुखी बनाउन खोजेको छ । माथेमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको मनसाय देखिएकाले गोविन्द केसी १५ औँ पटक अनशन बस्नुपरेको छ ।” अर्यालले भने ।
काठमाण्डौ उपत्यकामा कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन र आशयपत्र नदिने भनि माथेमा आयोगले प्रतिवेदन तयार पारे पनि अहिलेको सरकारले उल्टो काम गर्न खोजेको उनको ठम्याई छ ।
शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल नै गलत प्रवृत्तिको भएको आरोप लगाउँदै अर्यालले मेडिकल व्यवसायीको हितमा हुने गरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याएको बताए ।
“शिक्षामन्त्री पोखरेललाई पनि माथिका अरु नेताहरुले संचालित गरेका छन् । नेताहरुले जेजे भन्छन् त्यही गरिरहनुभएको छ । मेडिकल व्यवसायीबाट पनि प्रभावित हुनुहुन्छ ।” अर्यालले भने ।
माइतिघर लगायतका विभिन्न स्थानमा लगाइएको निषेधाज्ञाको निर्णय पनि खारेज गर्नुपर्ने अर्यालको माग छ ।
प्रतिक्रिया