काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको बनोट र संरचनामा कुनै नयाँपन नरहेको टिप्पणी गरेका छन् । नेपाल उद्योग व्यापार महासंघको बजेट समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै उनले राजस्व र चालु खर्चको अनुपात पुरानै ढर्राको रहेको बताए ।
“पहिलेको बजेटको अनुपात र अहिलेको बजेटमा धेरै ठूलो भिन्नता केही छैन । राजस्व र चालु खर्चको आकार सबै पुरानै छ,” पोखरेलले भने, “बजेटका संरचनागत सूचकहरू उस्तै छन्, कुनै तात्विक परिवर्तन देखिँदैन ।”
यद्यपि, बजेटले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न खोजेको उनले उल्लेख गरे । आयकर र भन्सार दरहरूमा गरिएको कटौतीले सरकारको ध्यान निजी क्षेत्रतर्फ नै रहेको प्रष्ट हुने उनको भनाइ छ ।
“लगानी गर्नुस्, कमाउनुस्, खर्च गर्नुस् र कर तिर्नुस् भन्ने नीति बजेटमा देखिन्छ । त्यताबाट हेर्दा निजी क्षेत्रका मित्रहरू खुसी हुनुहुन्छ,” पोखरेलले थपे, “२०४८ सालपछि यसरी निजी क्षेत्रलाई समेटेर ‘रिफर्म’ गर्न खोजिएको यो पहिलोपटक हो ।”
यस्तै, “हाम्रो उत्पादकत्व हेर्ने हो भने साढे ५ देखि ६ रुपैयाँ खर्च गरेर मात्र एक रुपैयाँ कमाउने स्थिति छ, यस्तोमा सरकारले लक्ष्य राखेको आर्थिक वृद्धि हासिल हुन गाह्रो छ,” उनले भने ।
पूर्वउपाध्यक्ष पोखरेलले बजेटले कुल जनसंख्याको ठूलो हिस्सा ओगट्ने तल्लो वर्ग र सीमान्तकृत युवाहरूलाई समेट्न नसकेको आरोप लगाए ।
“हाम्रो देशमा ५६ प्रतिशत विद्यार्थीले एसईईमै पढाइ छाड्छन् । बजेटले आईटी (सूचना प्रविधि) क्षेत्रलाई केही सम्बोधन गरे पनि यी ५६ प्रतिशत युवाहरूलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरेको छ,” उनले चिन्ता व्यक्त गरे, “यी युवाहरू नै साना, मझौला र कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने शक्ति हुन् । उनीहरूलाई दक्ष नबनाएसम्म उत्पादन बढ्दैन ।”
निजी क्षेत्रलाई हेर्ने सरकारको दृष्टिकोण अझै बदलिनसकेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए । “पहिला थुन्ने अनि सुन्ने प्रवृत्तिका कारण निजी क्षेत्र हतोत्साहित छ । सार्वजनिक र निजी क्षेत्र हतोत्साहित पार्ने गरी सरकार अघि बढ्न हुँदैन,” उनले भने । धनी वा सम्पन्न नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता (वृद्धभत्ता) नदिने नीति अर्को वर्षसम्म आउन सक्ने उनले अनुमान गरे ।
वर्तमान सरकारलाई ‘भाग्यमानी’ संज्ञा दिँदै पोखरेलले अबको केही वर्ष ठूला अवरोध नभएमा प्रत्येक वर्ष १ हजार मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिने अवस्था रहेको बताए ।
प्रतिक्रिया