काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्र ‘क्रियाशील सदस्यता’ एउटा यस्तो अस्त्र हो, जसले पार्टीको सत्ता कसको हातमा सुम्पिने भन्ने कुराको फैसला गर्छ। चौधौँ महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्यताकै किचलोका कारण हप्तौँसम्म नेताहरू अनशन बस्नुपरेको र केन्द्रीय कार्यालय नै घेराउ भएको इतिहास अझै ताजा छ।
विगतको त्यो ‘तिक्तता’ र भद्रगोलबाट पाठ सिक्दै कांग्रेसले यसपटक प्रविधिको सहारा लियो। वैशाख १ गतेदेखि सुरु भएको ‘डिजिटल अद्यावधिक’ को महाअभियान जेठ २८ गते राति १२ बजे सकिँदै गर्दा पार्टीले अप्रत्याशित रूपमा एउटा निर्णय गर्यो- “अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि म्याद थप।”
आखिर करिब ८ लाख योग्य सदस्यमध्ये साढे ५ लाखभन्दा बढीले डिजिटल परिचयपत्र लिइसकेको र करिब डेढ लाख प्रक्रियामै रहेकोले नेतृत्व म्याद थप्न बाध्य भयो । तर, यसका केही भित्री राजनीतिक र प्राविधिक आयामहरू छन्, जसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।
डिजिटल ‘कनेक्टिभिटी’ र गाउँको सास्ती
कांग्रेसले यसपटक ‘एनसीआईडी’ अर्थात् डिजिटल परिचयपत्र अनिवार्य गर्यो। तथ्याङ्कअनुसार कुल ७ लाख ८२ हजार २०९ योग्य सदस्यमध्ये हालसम्म ५ लाख ३८ हजार ६२२ जनाले वडा सभापतिमार्फत यो डिजिटल कार्ड पाइसकेका छन्। तर, अझै पनि १ लाख ४९ हजार ३०९ सदस्य यस्ता छन्, जसले फाराम त बुझाए तर प्रविधिको ढिलासुस्ती वा वडा सभापतिहरूको प्राविधिक असमर्थताका कारण उनीहरूको विवरण प्रणालीमा अद्यावधिक हुन बाँकी छ।
भौगोलिक विकटता, इन्टरनेटको कमजोर पहुँच र तल्लो तहका कार्यकर्तामा प्रविधिको साक्षरता कमी हुँदा ठूलो सङ्ख्याका पुराना र निष्ठावान कार्यकर्ताहरू छुट्ने खतरा बढेपछि संस्थापन र इतर दुवै पक्ष दबाबमा परे। जेठ २८ गतेको रात्रिकालीन ‘डेडलाइन’ तोक्दा झन्डै डेढ लाख छुट्ने अवस्था आएपछि म्याद थप्नु प्राविधिक रूपमा अनिवार्य बन्न पुग्यो।
१५औँ महाधिवेशनको छाया र ‘गुटगत’ अविश्वास
कांग्रेसभित्र क्रियाशील सदस्यता केवल साधारण परिचय मात्र होइन, यो आगामी १५औँ महाधिवेशनका लागि क्षेत्रीय प्रतिनिधि र महाधिवेशन प्रतिनिधि चुन्ने ‘भोट बैंक’ हो। संस्थापन र इतर दुवै पक्षलाई राम्रोसँग थाहा छ- जसको बढी क्रियाशील, महाधिवेशनमा उसैको पल्ला भारी।
वडा सभापतिहरूले आफ्ना अनुकूलका कार्यकर्ताको विवरण मात्र डिजिटल प्रणालीमा छिटो चढाएको र विरोधी गुटका कार्यकर्ताको विवरण होल्ड गरिदिएको गुनासाहरू केन्द्रसम्म आइपुगेका छन्। आफ्ना मान्छे छुटेको भन्दै दुवै गुटबाट दबाब बढेपछि नेतृत्वले विवाद निम्त्याउनुभन्दा ‘सेफ ल्यान्डिङ’का लागि म्याद थप्ने बाटो रोजेको देखिन्छ।
‘एक लाख ४९ हजार’ को दबाब
पार्टीको केन्द्रीय विज्ञप्तिअनुसार १ लाख ४९ हजारभन्दा बढी सदस्यले ‘स्वयम् अद्यावधिक फाराम’ पेस गरिसकेका छन्। यो सङ्ख्या कुल सदस्यको झन्डै २० प्रतिशत हो। यदि तोकिएकै समयमा ढोका बन्द गरिएको भए यो २० प्रतिशत सक्रिय कार्यकर्ता पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रबाट वञ्चित हुने थिए। यसले गाउँ-गाउँमा विद्रोहको स्थिति सिर्जना गर्न सक्थ्यो। यो आक्रोशलाई मत्थर पार्न पनि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि ढोका खुला राखिएको हो।
कांग्रेसले परम्परागत ‘कागजी’ भद्रगोललाई चिर्दै डिजिटल प्रणाली अंगाल्नु आफैँमा रूपान्तरणको सकारात्मक सङ्केत हो। सभापति गगन थापा समूहले यसलाई पार्टी आधुनिकीकरणको रुपमा व्याख्या गरिरहेको छ । तर, प्रविधिको प्रयोगका नाममा तल्लो तहका भुइँ-कार्यकर्ताको राजनीतिक अधिकार खोसिनु हुँदैन भन्नेमा कांग्रेस नेतृत्व सचेत देखिनु परिपक्वता हो। तर, एकता महाधिवेशनको संज्ञा दिइएको यो महाधिवेशनलाई क्रियाशील सदस्यता नवीकरणको म्याद थपको शृङ्खलाले पर भने धकेल्न हुँदैन ।
प्रतिक्रिया