काठमाडौँ । करिब ९ वर्षअघि २१ वर्षकै उमेरमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको रैथाने राजनीतिलाई चुनौती दिँदै ‘वैकल्पिक धार’ को विगुल फुक्ने नाम थियो– रञ्जु दर्शना (न्यौपाने)। विवेकशील नेपाली दलबाट संसद्बाहिर बन्द–हड्तालको विरोध गर्ने, डा. गोविन्द केसीको अनशनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै सडक तताउने तिनै रञ्जु न्यौपाने फागुन २१ को चुनावमा रास्वपाबाट काठमाडौँ क्षेत्र नं. १ बाट चुनाव जितेर सांसद् बनिन् ।
तर, सडकदेखि सदनसम्मको उनको यो यात्रा जति लोभलाग्दो देखिन्थ्यो, संसद्को रोष्टममा उभिएर उनले ओकलेको ‘अपरिपक्व अभिव्यक्ति’ले नागरिक वृत्तमा त्यति नै ठूलो संशय र निराशा पैदा गरिदिएको छ । पहिलोपटक संसद्मा छिरेकी रञ्जुले जनताका आधारभूत आवश्यकता शिक्षा, स्वास्थ्य, महँगीमाथि बहस छेड्नुको सट्टा ‘हामी नयाँ आएकाहरूलाई संसदीय अभ्यासको तालिम पुगेको छैन, तालिमका लागि राज्यले बजेट छुट्टयाउनुपर्छ’ भन्दै बजेट माग गरेपछि यतिबेला राजनीति वृत्त तरंगित बनेको छ ।
जनताको घरदैलोमा जाँदा रञ्जुले बाँडेका आश्वासन र नाराहरूको फेहरिस्त निकै आकर्षक थियो । उनले मतदातासँग भोट माग्दा तय गरेका एजेन्डाहरू यस्ता थिए:
–सुशासन र भ्रष्टाचारविरोधी अभियान र पारदर्शी प्रशासनको प्रतिबद्धता ।
– हरित र बस्नयोग्य काठमाडौँ, ग्रिन काठमाडौँ, हेल्दी काठमाडौँअन्तर्गत खुला स्थानको संरक्षण र साइकल लेनको व्यवस्था ।
– सशक्त महिला र सीप विकास, सीप र उद्यमबाट समृद्धि तथा सशक्त महिला, सशक्त समाजको नारा ।
– आवासको अधिकार, सुकुम्बासी समस्याको दिगो समाधान र सम्मानजनक पुनर्स्थापना ।
नागरिकले यी एजेन्डामा विश्वास गरेर उनलाई देशको सर्वोच्च नीति-निर्माण तहमा पुर्याए । तर, संसद्मा पुगेपछि उनले जनसरोकारका विषयलाई किनारा लगाउँदै आफ्नै व्यक्तिगत तालिमका लागि राज्यको ढुकुटीबाट बजेट मागिन् । प्रश्न उठ्छ– जनताले आफ्नो अमूल्य मत दिएर जनसरोकारका विषयमा आवाज उठाउन संसद्मा पठाएका हुन् कि राज्यको पैसा मागेर उनैलाई तालिम लिन संसद् पठाएका हुन् ?
सरकारले सांसदहरूलाई नीति-निर्माण र जनसेवाका लागि मासिक तलब, भत्ता र विभिन्न सुविधाहरू उपलब्ध गराएकै हुन्छ । आफूलाई कस्तो ज्ञान चाहिने हो, कुन कानुन कसरी पढ्ने हो, त्यो सांसद स्वयंले आफ्नो सेवा–सुविधाबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय हो । मतदाताको मनोबल गिराउने गरी संसद्को रोष्टमबाट आफ्नै तालिमका लागि बजेट माग्नु संसदीय मर्यादा र जनमतप्रतिको ठाडो उपहास हो ।
रञ्जु न्यौपानेको यो माग झनै हास्यास्पद र विरोधाभासपूर्ण तब देखिन्छ, जब उनको आफ्नै दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नवनिर्वाचित सांसदहरूका लागि गरेको खर्चिलो तामझाम बाहिर आउँछ । चुनावलगत्तै रास्वपाले ललितपुरको ग्वार्कोस्थित महँगो र सुविधासम्पन्न होटल रोयल टुलिपमा आफ्ना सांसदहरूका लागि दुई दिने विशेष अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । उक्त तालिममा संसदीय अभ्यास, नीति निर्माण र संसद्को कार्यप्रणालीबारे प्रशिक्षण दिइएको थियो ।
पार्टीले पाँचतारे होटलमा भव्यरूपमा अभिमुखीकरण गराइसकेको अवस्थामा पनि रञ्जु न्यौपानेले संसद्मा उभिएर पुनः राज्यकै बजेटबाट तालिम माग गर्नुले के देखाउँछ ? के त्यो रास्वपाको आन्तरिक तालिम फगत देखावटी मात्र थियो त ?
राजनीतिक विश्लेषकहरू रञ्जु न्यौपानेको यो संसदीय जग हँसाइलाई उनको व्यक्तिगत योग्यता र क्षमताभन्दा पनि लहरको राजनीतिसँग जोडेर हेर्छन् । २०७९ को निर्वाचनमा काठमाडौँ–५ बाट सेलरोटी चिह्न लिएर स्वतन्त्र चुनाव लड्दा उनले जम्मा ६०० मत पाएकी थिइन् । तर, २०८१ मा रास्वपा प्रवेश गर्ने बित्तिकै काठमाडौँ–१ बाट भारी मतले विजयी भइन् ।
यसले के प्रष्ट पार्छ भने रञ्जुको यो जित उनको आफ्नै सुझबुझ, योजना वा परिपक्व राजनीतिक कार्यक्रमको परिणाम थिएन । यो त केवल रवि लामिछानेको दलप्रतिको जनआकर्षण र बालेन शाहको लोकप्रियताको लहरमा रञ्जुले प्राप्त गरेको ‘सस्तो जित’ मात्र थियो- नत्र, संगठन र स्पष्ट विचारविना तिनै रञ्जु हिजो साझा र विवेकशीलको नाममा माइतीघरकै सडकमा घामपानी खाइरहेकी थिइन् र रास्वपा प्रवेश नगरेको भए आज पनि उनी त्यहीँ हुने थिइन् ।
संसद् भनेको देशको कानुन बनाउने, बजेटमाथि निर्मम समीक्षा गर्ने र जनताका पीर–मर्का सरकारलाई सुनाउने थलो हो । तर, रञ्जुको यो अपरिपक्व बोलीले कतै हामीले नीति निर्माण तहमा गलत पात्रहरू त चुनिरहेका छैनौँ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गराउने, कानुन कसरी बनाउने, महँगी कसरी नियन्त्रण गर्ने र सुशासन कसरी कायम गर्ने भनेर गर्जिनुपर्ने रोष्टममा ‘मलाई काम गर्न आएन, तालिम दिन बजेट चाहियो’ भन्नु राजनीतिक दरिद्रता हो । वैकल्पिक राजनीतिको आवरणमा संसद् छिरेकाहरूले संसद्लाई इन्टर्नसिप गर्ने थलो सम्झिनु लोकतन्त्रकै सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हो ।
प्रतिक्रिया