काठमाडौं, २ असार । अव्यवस्थित सडकपेटी, खुला ढल र असुरक्षित सार्वजनिक संरचनाका कारण नागरिकले कुनै पनि प्रकारको क्षति व्यहोर्नु परेमा सरकारले त्यसको क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको छ।
संरचनाहरूको उचित व्यवस्थापनमा हुने सरकारी निकायको लापरबाहीका कारण नागरिकले नोक्सानी भोग्नु परेमा ‘दुष्कृतिसम्बन्धी कानुन’ अन्तर्गत क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न अदालतले यो आदेश दिएको हो।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८१ मङ्सिर १७ गते गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ।
अधिवक्ता सुधिज्ञ पन्तले गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो महत्त्वपूर्ण मार्गनिर्देशन जारी गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठमा सार्वजनिक सडकपेटीमा रहेका सबै प्रकारका अवरोध र अतिक्रमणहरू तत्काल हटाउन सरकारका विभिन्न निकायलाई स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ।
सडकपेटीमा प्रहरी पोष्ट खडा गरिएको भए गृह मन्त्रालयले र आफ्नो मातहतका निकायबाट सडकपेटी अतिक्रमण हुने अन्य कुनै कार्य गरिएको भए नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिकाले आवश्यक निर्देशन जारी गरी त्यस्ता अतिक्रमण हटाउनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ।
यसैगरी, सडकपेटीमा निर्माण सामग्री, प्राइभेट प्लाटफर्म, भर्याङ वा अन्य कुनै पनि प्रकारका सामग्री राखेर वा संरचना निर्माण गरेर निजी व्यक्ति, कम्पनी एवं गैरसरकारी संस्थाले गरेको अतिक्रमण हटाउने जिम्मेवारी काठमाडौँ महानगरपालिकालाई तोकिएको छ।
सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आपसी समन्वय गरी सडकपेटीको अतिक्रमण हटाउन निश्चित समय तोकेर सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने र तोकिएको समयभित्र नलगाइए आवश्यक कदम चालेर कारबाही अघि बढाउन अदालतले भनेको छ।
अदालतले नागरिकको जिउज्यानको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने सडक र सडकपेटीको रेखदेख तथा सम्भार चुस्त राख्न निर्देशन दिएको छ। सडकपेटी बिग्रिएर नासिएको वा ढल खुला रहेको स्थानमा तत्काल मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने फैसलामा भनिएको छ।
भविष्यमा खुला ढलमा खसेर कसैले ज्यान गुमाउने वा ज्यान-धनको क्षति व्यहोर्नु पर्ने दर्दनाक अवस्थाको न्यूनीकरण एवं पूर्ण निवारण गर्नेतर्फ सम्बन्धित सबै सङ्घीय इकाइ तथा मातहतका निकायले जिम्मेवारीपूर्वक काम कारबाही अघि बढाउन फैसलामा निर्देश गरिएको छ ।
यसका साथै, सडकपेटीमा रहेको अतिक्रमण हटाउने तथा सडकपेटी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा विभिन्न सरकारी निकायबिच कार्यक्षेत्रको दुविधा वा विवाद सिर्जना भएमा त्यसलाई सहकारिता, सहअस्तित्व र पारस्परिक सहयोगका आधारमा आपसी समन्वय गरी सुल्झाउन समेत सर्वोच्च अदालतले सचेत गराएको छ।
प्रतिक्रिया