काठमाडौँ । संसदीय लोकतन्त्रमा सभामुखको आसनलाई दलभन्दा माथि र पूर्ण निष्पक्ष मानिन्छ। तर, पछिल्लो समय संसद्भित्रै सभामुखको आचरण र तटस्थतालाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच जुहारी चल्न थालेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सीमा विवादसम्बन्धी एउटा विवादास्पद अभिव्यक्तिको बाछिटा अन्ततः सभामुखको आसनसम्म आइपुगेको छ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्रमोहन यादवले संसद्मा बोल्दै प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सीमा विवादसम्बन्धी अभिव्यक्तिमाथि सभामुखले रुलिङ नगरेको भन्दै कडा आपत्ति जनाए। सांसद यादवले सभामुख डीपी अर्यालले पदीय तटस्थता बिर्सेर अझै पनि आफ्नो पुरानो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै इशारामा काम गरिरहेको हो कि भनी गम्भीर प्रश्न उठाए।
प्रतिपक्षको यो प्रहारलगत्तै संसद्को माहोल तात्यो । रास्वपाका सांसद गणेश कार्कीले नियमापत्ति जनाउँदै प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१ (ख) तर्फ संसद्को ध्यानाकर्षण गराए। सांसद कार्कीले विशेष प्रस्तावबिना सभामुखको आचरणमाथि जथाभावी आलोचना गर्न नपाइने भन्दै कांग्रेस सांसदको भनाइप्रति आपत्ति जनाएका थिए।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीले सभामुखको आसनलाई विशेष सुरक्षा र मर्यादा दिएको छ। नियमावलीको प्रावधान स्पष्ट छ– नियमावलीको नियम २१ (ख) अनुसार सभामुखले पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने विशेष प्रस्तावमाथिको छलफलबाहेक अन्य कुनै पनि समयमा सभामुखको आचरणको आलोचना गर्न पाइँदैन।
संसद्मा बोल्दा अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक, आपत्तिजनक वा असंसदीय शब्द प्रयोग गर्न नहुने र कसैलाई होच्याउने गरी बोल्न नपाइने व्यवस्था छ।
यसैबीच, संसद्मा आफ्नो आचरण र निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठाइएपछि सभामुख अर्यालले सदनको ध्यान तान्दै यसप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्। उनले आसनको मर्यादा र निष्पक्षताप्रति आफू सचेत रहेको समेत स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमाथि रुलिङको माग गर्नु प्रतिपक्षको अधिकार भए तापनि संसदीय मर्यादा र नियमावलीको लक्ष्मणरेखा नाघेर सभामुखको आसनमाथि नै दलको लेभल लगाउनुले संसदीय गरिमालाई कमजोर बनाउँछ। संसद्लाई मर्यादित बनाउन सदन चलाउने र सदनमा बोल्ने दुवै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार हुन जरुरी देखिन्छ।
प्रतिक्रिया