काठमाडौं, असार ४ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) मुद्दामा अर्बौँ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएका व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न विशेष अदालतले आदेश दिएको छ।
बुधबार विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ टुङ्गो नलागेसम्म दुवैलाई कारागार चलान गर्न आदेश दिएको हो।
विशेष अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ जारी रहेकाले अभियुक्तहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने निर्णय गरिएको हो।
यस मुद्दामा कुल ३९ प्रतिवादी छन्, जसमध्ये ३४ जना व्यक्ति र पाँच कम्पनी समावेश छन्। अभियोगपत्रअनुसार दीपक भट्टविरुद्ध २६ अर्ब ६३ करोड २७ लाख ७१ हजार ५९ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। यस्तै, सुलभ अग्रवालविरुद्ध २५ अर्ब ५९ करोड २० लाख ६ हजार १२४ रुपैयाँ तथा अर्का प्रतिवादी गोल्छाविरुद्ध ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।
प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका क्रममा भट्टलाई चैत १९ गते, अग्रवाललाई चैत २२ गते तथा गोल्छालाई वैशाख १० गते पक्राउ गरेको थियो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धानपछि दायर अभियोगपत्रमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा दीपक भट्टको स्वामित्वमा रहेको घरजग्गाको पुनर्मूल्याङ्कनमार्फत ३५ करोड ६८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम थप सम्पत्तिका रूपमा देखाइएको उल्लेख छ।
त्यस्तै, भट्टकै इन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रालिमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४५ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा थप ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुँजी वृद्धि गरिएको दाबी गरिएको छ। अनुसन्धानका क्रममा उक्त रकम बैंकिङ कसुर तथा कर्जा अपचलनमार्फत प्राप्त स्रोतबाट लगानी गरिएको आशंका गरिएको अभियोजन पक्षको दाबी छ।
भट्ट र अग्रवालविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा धितोपत्र तथा बीमा कसुरसम्बन्धी मुद्दा र पाटन उच्च अदालतमा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अर्को मुद्दासमेत विचाराधीन रहेको जनाइएको छ।
प्रतिक्रिया