काठमाडौ । महिला तथा बालिकामाथि हुने बलात्कार, यौन हिंसा र बढ्दो साइबर बुलिङ अन्त्यका लागि संसद्मा संकल्प प्रस्ताव पेस भएको छ।
नेकपा एमालेकी सचेतक निता घतानी प्रस्तावक रहेको संकल्प प्रस्तावमा सांसदहरू श्रद्धा कुँवर क्षेत्री, अम्बिकादेवी संग्रौला, रेनुका काउचा, खुश्बु ओली, बलावती शर्मा र पार्वती विक समर्थक रहेका छन्।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको भए पनि व्यवहारमा महिला तथा बालिकामाथि हुने यौन हिंसा र साइबर अपराधका घटना निरन्तर सार्वजनिक भइरहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
संविधानको धारा १६ ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १७ ले स्वतन्त्रताको हक, धारा १८ ले समानताको हक तथा धारा ३८ ले महिलाको हक सुनिश्चित गरेको छ। त्यस्तै, धारा ३९ मा बालबालिकाको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।
प्रस्तावमा बालिका तथा किशोरीमाथि हुने यौन अपराधले उनीहरूको मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्नुका साथै भविष्यमा समेत दीर्घकालीन प्रभाव पारिरहेको उल्लेख गरिएको छ। डिजिटल प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै साइबर बुलिङ, चरित्रहत्या तथा गोपनीयतामाथिको आक्रमणजस्ता नयाँ प्रकृतिका हिंसा पनि बढिरहेको सांसदहरूको भनाइ छ।
प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘महिला तथा बालिकामाथि हुने बलात्कार, यौन हिंसा र पछिल्लो समय बढ्दो साइबर हिंसा गम्भीर सामाजिक चुनौती बनेको छ।’ यस्ता घटनाको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पीडितलाई शीघ्र न्याय, सुरक्षा तथा पुनर्स्थापनाको व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्ने प्रस्तावमा माग गरिएको छ।
साथै, साइबर हिंसा नियन्त्रण तथा पीडितको संरक्षणका लागि राज्यका सम्बन्धित संयन्त्रलाई थप जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको प्रस्तावमा जोड दिइएको छ। संविधानले मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार व्यवहारमै सुरक्षित गर्न राज्य र समाज दुवै गम्भीर रूपमा जिम्मेवार बन्नुपर्ने सांसदहरूको निष्कर्ष छ।
प्रतिक्रिया