काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विकासशील राष्ट्रहरूको विश्व आर्थिक शासन व्यवस्थामा सहभागिता, आवाज र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्।
न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा ८१औँ महासभाका क्रममा आयोजित ‘समूह–७७ तथा चीन’को ५०औँ वार्षिक बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले विश्व आर्थिक प्रणालीलाई समयअनुकूल बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
उनले बहुपक्षीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन सदस्य राष्ट्रबीचको एकता र सामूहिक प्रयासलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने बताए। साथै, ग्लोबल साउथका मुलुकहरूको आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री खनालले संयुक्त राष्ट्रसंघ केन्द्रित नियममा आधारित बहुपक्षीय प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल गर्न पर्याप्त र सहज वित्तीय स्रोत, प्रविधि हस्तान्तरण तथा क्षमता विकासमा जोड दिनुपर्ने बताए।
उनले आर्थिक तथा डिजिटल रूपान्तरणमार्फत विश्वमा विद्यमान असमानता न्यूनीकरण गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे।
नेपालमा हालै आएको भोटेकोसी बाढीबाट भएको ठूलो जनधनको क्षतिको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै मन्त्री खनालले जलवायु न्यायको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। जलवायुजन्य विपद्को सामना गर्न अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले साझा समृद्धिका लागि नर्थ–साउथ, साउथ–साउथ र त्रिकोणीय सहकार्यलाई अझ विस्तार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरे।
प्रतिक्रिया