छोटो बसाइ, गहिरो तयारी : बालेनको दिल्ली यात्राका मुख्य उपलब्धि के होलान् ?


काठमाडौँ । नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूको भारत भ्रमण भन्नेबित्तिकै विगतमा एउटा निश्चित ढाँचा दोहोरिने गर्थ्यो- परम्परागत कूटनीतिक औपचारिकता, पुराना राजनीतिक असमझदारीका चर्चा र अनुदान वा सहायताको अपेक्षा। तर, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को आसन्न भारत भ्रमणले त्यो स्थापित मानकलाई भत्काउँदै द्विपक्षीय सम्बन्धलाई व्यावहारिक आर्थिक साझेदारीतर्फ मोड्ने संकेत गरेको छ।

यसपटकको भ्रमण पुराना विवादको सूचीमा अल्झिनुभन्दा आर्थिक सहकार्य, युवा रोजगारी, स्टार्टअप र विकास साझेदारीका नयाँ सम्भावना खोज्नमा केन्द्रित हुने देखिएको छ। परम्परागत रूपमा ‘सहायता माग्ने’ मनोविज्ञानबाट माथि उठेर विश्वविद्यालयबीचको सहकार्य, सूचना प्रविधि (आईटी), खेलकुद, हवाई सम्पर्क र व्यापार विस्तारमार्फत पारस्परिक लाभ लिने दृष्टिकोण काठमाडौंले अघि सारेको छ।

भ्रमणको तयारीमा देखिएको कार्यशैलीले पनि कूटनीतिक वृत्तमा नयाँ सन्देश दिएको छ। भारतका लागि नेपाली राजदूत र काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतसँगको सघन संवादमार्फत प्रधानमन्त्रीका प्राथमिकताहरू दिल्ली पुर्‍याइसकिएका छन्। रोचक पक्ष के छ भने प्रधानमन्त्रीकै चाहनाअनुसार भ्रमणको अवधि एक दिन छोट्याइएको छ। अनावश्यक औपचारिकता कटौती गरी कामकाजी र परिणाममुखी संवादमा केन्द्रित हुने उनको रुचि यसबाट झल्किन्छ। यद्यपि, अवधि छोटो भए पनि भारतले यसलाई उच्च राजकीय महत्त्व र सम्मानका साथ अघि बढाउने तयारी गर्नुले दिल्ली पनि काठमाडौंको नयाँ नेतृत्वसँग सहज र व्यावहारिक सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको पुष्टि गर्छ।

विगत एक दशकका भ्रमणहरूलाई नियाल्दा नेपाल-भारत सम्बन्ध क्रमशः राजनीतिक तनावबाट आर्थिक अन्तरनिर्भरतातर्फ उन्मुख देखिन्छ। सन् २०१६ को भ्रमण नाकाबन्दीपछिको तिक्तता मेटाउँदै सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्नमा सीमित थियो। तर, सन् २०२२ र २०२३ का भ्रमणहरूले रेलमार्ग, पेट्रोलियम पाइपलाइन, डिजिटल भुक्तानी र दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको जग बसाले।

अहिले नेपालले करिब १८ अर्ब रुपैयाँबराबरको बिजुली भारत निर्यात गरिरहेको यथार्थले आर्थिक साझेदारीको सम्भावनालाई प्रमाणित गरिसकेको छ। बालेनको भ्रमणमा यही ऊर्जा व्यापारको आयतन कैयौँ गुणा बढाउने र प्रविधि तथा उद्यमशीलतालाई जोड्ने अवसर छ। तर, यस्ता परियोजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि नेपालले आफ्नै विकासको स्पष्ट मोडल तय गर्न आवश्यक छ। सामान्य प्राविधिक गाँठो फुकाउनसमेत राजनीतिक नेतृत्वको मुख ताक्ने नेपाली कर्मचारीतन्त्रको प्रवृत्तिमा सुधार नआएसम्म उच्चस्तरीय सहमतिले मात्र नतिजा दिन सक्दैन।

यसपटक कम्तीमा १० वटा समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर हुने तयारी भइरहँदा सबैको ध्यान हवाई सम्पर्क विस्तारमा केन्द्रित छ। अर्बौँ लगानीमा बनेका पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यावसायिक सञ्चालनका लागि महेन्द्रनगर र नेपालगन्ज हुँदै पश्चिमबाट हवाई प्रवेशमार्ग तथा पोखरा–बनारस, भैरहवा–कुशीनगर र नेपालगन्ज–दिल्लीजस्ता सीधा उडान नेपालका लागि अपरिहार्य बनेका छन्।

सकारात्मक संयोग के छ भने भारतलाई पनि बागडोगरा र रक्सौलका उडानका लागि नेपाली आकाश औपचारिक सम्झौताकै आधारमा प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। कूटनीतिमा दुवै पक्षको आवश्यकता जुध्दा सहमति बन्न सहज हुन्छ। यद्यपि हवाई मार्ग खोल्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन; दुवै देशका विमान कम्पनीले भोगिरहेको उच्च विमानस्थल शुल्क र सञ्चालन खर्च घटाएर उडानलाई व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउने प्राविधिक गृहकार्य उत्तिकै जरुरी छ।

नेपाल-भारत सम्बन्धमा सीमा विवाद, प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन, सन् १९५० को सन्धि र जलस्रोतका पेचिला मुद्दाहरू सधैँ संवेदनशील रहँदै आएका छन्। विगतका अनुभवले के देखाउँछ भने हरेक भ्रमणमा सबै ऐतिहासिक विवाद एकैपटक सुल्झाउन खोज्दा तत्काल लाभ लिन सकिने आर्थिक एजेन्डासमेत ओझेलमा पर्ने गरेका छन्। तसर्थ, राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकताका दीर्घकालीन मुद्दामा आफ्नो अडान कायमै राख्दै तत्काल परिणाम दिन सकिने आर्थिक तथा विकास साझेदारीलाई अघि बढाउनु नै यतिबेलाको व्यावहारिक कूटनीति हो।