जलवायु न्यायका लागि ऋण होइन, अनुदान चाहिन्छ : मन्त्री चौधरी

काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु न्यायलाई नारामा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्। बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित नेशनल क्लाइमेट समिट–२०२६ लाई सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु सङ्कटबाट प्रभावित समुदायलाई ऋणको सट्टा अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग माग गरेकी हुन्।

विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनको असर भने गम्भीर रूपमा भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले जलवायु सङ्कटमा बढी योगदान गर्ने राष्ट्रहरूले आफ्नो जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताइन्।

उनले रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीलाई ‘हिमाली सुनामी’को संज्ञा दिँदै त्यसले नेपालको पूर्वाधार र जनजीवनमा गम्भीर क्षति पुर्‍याएको उल्लेख गरिन्। प्रारम्भिक अध्ययनले पुनर्निर्माणका लागि पाँच अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम आवश्यक पर्ने देखाएको भन्दै उनले यति ठूलो रकम राष्ट्रिय स्रोतबाट मात्रै जुटाउन कठिन हुने स्पष्ट पारिन्।

जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वका ३४ देशका नागरिकसहित १ हजार ४५७ जनाको मृत्यु भएको र पाँच हजारभन्दा बढी व्यक्ति बेपत्ता भएको घटनाले जलवायु सङ्कटको गम्भीरता देखाएको उनको भनाइ थियो।

मन्त्री चौधरीका अनुसार सरकारले जलवायु न्यायका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउन आगामी कोप–३१ सम्मेलनमा पर्वतीय एजेन्डालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने तयारी गरेको छ। नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा पर्वतीय एजेन्डा प्रस्तुत गर्दै हिमाली क्षेत्रका समस्या र जलवायु परिवर्तनका असरलाई विश्व समुदायसमक्ष उठाउने तयारी गरेका छन्।

जलवायु वार्तामा हिमालको आवाजलाई छुट्टै एजेन्डाका रूपमा स्थापित गर्नु नेपालको प्रमुख लक्ष्य रहेको बताउँदै उनले प्रभावित समुदायलाई जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण तथा हानि–नोक्सानीबापतको सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

उनले भनिन्, “विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि हामीले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको छ। जलवायु सङ्कटमा बढी योगदान गर्ने राष्ट्रहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। प्रभावित समुदायलाई ऋण होइन, अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त, प्रविधि र हानि तथा नोक्सानीबापतको सहयोग उपलब्ध गराइनुपर्छ।”

नीति निर्माण प्रक्रियामा महिला, बालबालिका, आदिवासी जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायको आवाजलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पनि मन्त्री चौधरीले बताइन्। जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम सिंहदरबारमा मात्र सीमित नराखी वडा र स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

कोप–३१ मा नेपालले जलवायु अनुकूलन, वित्तमा सहज पहुँच तथा हानि–नोक्सानी कोषको प्रभावकारी परिचालनका लागि ठोस कार्ययोजनासहित प्रस्तुत हुने प्रतिबद्धतासमेत उनले व्यक्त गरिन्।

“हामीले पीडा भोगेका छौँ, तर आवाज गुमाएका छैनौँ,” भन्दै मन्त्री चौधरीले जलवायु न्यायका लागि नेपालको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा निरन्तर बुलन्द गरिने बताइन्।