काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको सोमबार बसेको पूर्ण बैठकले पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नाम जोडेर विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । यस विषयमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले विज्ञप्ति जारी गर्दै पाँच बुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेको हो ।
बैठकले सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित र प्रसारित सामग्रीबारे निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र छानबिन गरी वास्तविक तथ्यसहितको निष्कर्ष यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ ।
पूर्ण बैठकले संविधान, कानुनको सर्वोच्चता र विधिको शासनप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता अटल रहेको दोहोर्याएको छ । साथै, सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएका समाचारसम्बन्धी छानबिन तथा अनुसन्धानका क्रममा कानुनबमोजिम जवाफदेहिता वहन गर्न र आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन अदालत प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
यस्ताे छ सर्वाेच्च अदालतकाे पूर्ण बैठकले गरेका ५ बुँदै निर्णय :
१. संविधान र कानूनको सर्वोच्चता हाम्रो अटल आस्था र प्रतिबद्धता हो । यसमा हामी अडिग र स्पष्ट छौं । संविधानको सर्वोच्चता र कानूनको शासनप्रति गम्भीर हुन सबैमा आग्रह गर्दछौं ।
२. सार्वजनिक रुपमा प्रकाशित र प्रसारित विषयका सम्बन्धमा बिना पूर्वाग्रह, निष्पक्ष एवम् स्वतन्त्र ढंगबाट संविधान र कानून बमोजिम छानबिन गरी सत्य, तथ्य सहितको निष्कर्ष यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्दछौं ।
३. सञ्चार माध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण भइरहेका समाचारका सम्बन्धमा संविधान र कानून बमोजिम हुने छानबिन र अनुसन्धानमा कानून बमोजिम निर्वाह गर्नुपर्ने जवाफदेहिता एवम् सहयोग गर्ने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौं ।
४. न्यायपालिका जनताको आस्था र विश्वासमा अडिने संस्था भएकोले यस संस्थासँग सम्बन्धित समाचारहरु प्रकाशन गर्दा यसले आम जनता एवम् सेवाग्राहीहरुमा भ्रम र नकारात्मक असर नपरोस् भनी छानबिनको निष्कर्ष प्राप्त नहुँदै कसैलाई लाञ्छित गर्ने वा न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध पुग्ने गरी कुनैपनि समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न सम्बन्धित सबैमा आग्रह गर्दछौं ।
५. प्रकाशित र प्रसारित समाचारबाट विचलित नभई सदा झैं न्यायिक कार्यमा क्रियाशील रहन सबै अदालतहरुमा कार्यरत सम्पूर्ण न्यायाकर्मीहरुलाई आग्रह गर्दछौं ।
प्रतिक्रिया