काठमाडौं, कात्तिक १७ । नेपालको सार्वजनिक विद्यालय शिक्षामा वर्षौंदेखि कार्यरत राहत, अस्थायी, करार, संघीय शिक्षा-सिकाइ अनुदान, साविक उच्च माध्यमिक तह (कक्षा ११–१२), प्राविधिक धार तथा विशेष शिक्षा लगायतका विभिन्न नाममा कार्यरत शिक्षकहरूले संयुक्त रूपमा आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्।
मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब,नेपाल काठमाडौंमा चार संगठनले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै आफ्ना पेसागत सुरक्षा, सेवाको निरन्तरता र विगतका सहमतिका बुँदाहरू कार्यान्वयन गराउन भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको हो।
वर्तमान अवस्था र मुख्य समस्याहरू
संयुक्त मोर्चाद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार, नेपालका सार्वजनिक विद्यालयहरूमा विभिन्न प्रकृतिका गरी करिब ५६,६०९ भन्दा बढी गैरस्थायी शिक्षकहरू कार्यरत छन्। यसमा विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षा समावेश गरीएकाे छैन ।
लामो समयदेखि राज्यकै विद्यालयमा नियमित अध्यापन गराउँदै आए पनि उनीहरूले पेसागत असुरक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षाको अभाव, वृत्ति विकासमा असमानता तथा कार्यभार र कार्यस्थलमा विभेद भोगिरहेको विषय उठाइएको छ।
संयुक्त मोर्चाको मुख्य मागहरू
१. पेसागत निरन्तरता र सेवा सुरक्षा: राहत, अस्थायी, करार, अनुदान र विशेष शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत शिक्षकहरूको सेवा निरन्तरता सुनिश्चित गरी सामाजिक सुरक्षासहित उमेर हदसम्म पेसागत सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने।
२. विशेष सहज आन्तरिक प्रतिस्पर्धा: लामो समयदेखि सेवा गरिरहेका शिक्षकहरूको योग्यता, अनुभव र योगदानलाई आधार मानेर शतप्रतिशत विशेष सहज आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट स्थायी व्यवस्थापनको कानुनी विकल्प प्रदान गरिनुपर्ने।
३.आर्थिक प्याकेज तथा सुविधा: २० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरी ६० वर्षको उमेर हदका कारण अवकाश पाएका वा जाने शिक्षकहरूका लागि उपयुक्त आर्थिक प्याकेज तत्काल घोषणा गरी उपलब्ध गराउनुपर्ने।
४.विगतका सहमतिको कार्यान्वयन: २०७५ फागुन ९, २०७८ फागुन ९, २०८० साउन १, असोज ५, असोज १२ तथा २०८२ वैशाख १७ गते लगायतका विभिन्न मितिमा सरकारसँग भएका लिखित सहमति तथा प्रतिबद्धताहरू अविलम्ब कार्यान्वयन गरिनुपर्ने।
५. सञ्चित बिरामी बिदा तथा अवकाश सुविधा: नियुक्ति मितिदेखि सेवा अवधि गणना गरी अवकाश हुँदा सञ्चित बिरामी बिदावापतकाे रकम एकमुष्ट उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था र गैरस्थायी शिक्षकलाई कानुनसम्मत रुपमा स्थायी शिक्षकसरह हुने गरी उपदान,आर्थिक सुविधा, उपचार खर्च तथा अवकाशसम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।
संयुक्त आन्दोलनका कार्यक्रमहरू
चारवटा संगठनबीच भएको सहमतिअनुसार आन्दोलनलाई एकजुट, व्यवस्थित र चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन गरिनेछ:
पहिलो चरण (संगठानात्मक तथा दबाबमूलक कार्यक्रम):
१. नेपाल सरकार, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय,अर्थ मन्त्रालय,शिक्षा तथा मानव स्राेत विकास केन्द्र,प्रदेश सरकार,स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायमा समयसीमासहितको अल्टिमेटम र ध्यानाकर्षणपत्र पेस गर्ने।
२. ७७ वटै जिल्लाका सदरमुकाममा प्लेकार्डसहित संयुक्त र्याली, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा प्रदर्शन र कोणसभा गर्ने।
।
दोस्रो चरण (प्रदेश तथा राष्ट्रियस्तरका कार्यक्रम):
१. सातवटै प्रदेशका राजधानीमा प्रदेशस्तरीय भेला, र्याली तथा कोणसभा आयोजना गर्ने।
२. काठमाडौं केन्द्रित रूपमा सम्बन्धित सरकारी निकायमा घेराउ, प्रदर्शन, शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलन तथा कोणसभा गर्ने।
३. माग सम्बोधनका लागि दबाब सिर्जना गर्न राजधानी केन्द्रित रिले अनशन सञ्चालन गर्ने।
यति गर्दा पनि माग सम्बोधन नभएमा थप सशक्त संघर्षका कार्यक्रम अन्तर्गत देशव्यापी हड्ताललगायतका कडा कदम चालिने मोर्चाले जनाएको छ ।
आन्दोलनलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रिय समितिको अध्यक्ष वीरेन्द्रकुमार मल्लको संयोजकत्वमा अध्यक्षमण्डल र कल्पना पनेरुको संयोजकत्वमा संयुक्त आन्दोलन परिचालन समिति गठन गरिएको छ।
प्रतिक्रिया