काठमाडौं । खोटाङ जिल्लाको खोटेहाङ गाउँपालिका वडा नं. ८ का दिनेश थापाले आफूले निर्माण कार्यमा खटेर गरेको श्रमको पारिश्रमिक नपाएको, स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट धम्की सहनुपरेको र न्यायको खोजीमा विभिन्न निकाय धाउँदासमेत अन्यायमा परेको गुनासो गरेका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा थापाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै २०७९ साउन महिनामा खोटेहाङ गाउँपालिकाका निर्वाचित पालिका उपाध्यक्ष रुपेश राईले काम लगाएर आफूलाई लाखौँ रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको पत्रकार सम्मेलनमा बताएका छन् । उपाध्यक्ष राई संलग्न कन्ट्रक्सन, बीकेएसके एन्ड सप्लायर्स प्रालिको सम्पर्क नम्बरमार्फत ओखलढुङ्गा जिल्ला मोलुङ गाउँपालिका प्रशासनिक भवन निर्माण कार्यका लागि लेबर सम्झौता गरिएको थियो।
- २०७९ मङ्सिर २५ देखि सुरु भई २०८१ असोज १६ गतेसम्म सम्झौता अनुरूपको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको थियो।
- सम्झौताभन्दा बाहिर गएर माटो खन्ने, क्यान्टिन जाने सिडी बनाउने, मेसिनरी वाल र ढुङ्गा जाली भर्ने लगायतका अतिरिक्त काम समेत गरिएको थियो।
- तर, हिसाब गर्ने बेलामा उपाध्यक्ष रुपेश राई र कन्ट्रक्सन सञ्चालक सरोज राईले विभिन्न बाहना बनाई ९० लाख रुपैयाँको कुल हिसाबमा जम्मा ६० लाख २० हजार रुपैयाँ मात्र दिएर सम्पर्कविहीन बनेको आरोप लगाइएको छ। जनदबाब सिर्जना भएप्छि उपाध्यक्षले सम्पर्क गरी पालिकामा गएपछि धाकधम्की दिएको थापाको गुनासो छ । त्यसपश्चात् फिरादपत्र दर्ता गर्न खोज्दा पालिका अध्यक्षले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि पीडित थापाले आत्महत्या प्रयास गरेको पत्रकारसामु बताएका छन् । मजदुर फुटाउने खेल भएपछि १८ लाख गुमाएर दश लाखमा मिल्न बाध्य पारिएको थापाको भनाइ छ ।
लामो समयसम्म पारिश्रमिक नपाएपछि र पटक-पटक गरिएको प्रतिबद्धता पूरा नभएपछि पीडितले विभिन्न निकायमा न्यायको ढोका ढकढकाएका थिए। तर पीडितले न्याय नपाएको गुनासो छ । यस घटनाबाट पीडित दिनेश थापा आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक रुपमा विक्षिप्त भई घर न घाटको अवस्थामा पुगेको पत्रकारसामु बताएका छन् ।
पीडितले यस घटना सम्बन्धमा न्यायका लागि देशका विभिन्न जिम्मेवार निकायहरूमा निवेदन तथा पत्रहरू दर्ता गराएका छन्:
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग: सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी श्रम शोषण गरेको विषयमा विभिन्न मितिमा उजुरी दर्ता गराइए पनि तामेलीमा राखिएको सूचना पाएको गुनासो गरिएको छ।
- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग: पारिश्रमिक दिलाउन पहल गरिदिन निवेदन दिए पनि पालिकाको क्षेत्रधिकारभित्र नपर्ने भन्दै औपचारिकतामा सीमित राखिएको जनाइएको छ।
- अन्य संघ-संस्थाहरू: इन्सेक नेपाल, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, आइएलओ नेपाल, श्रम कार्यालय (टेकु), श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयमा समेत उजुरी तथा पहल गरिएको छ।
- गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय: गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङमा छलफल भए पनि पहुँचवालाले उन्मुक्ति पाउने र पीडित थप मार्कामा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको आरोप लगाइएको छ।
थापाले आफूले नियमित १२ जना र ढलानको समयमा सरदर १५ जना मजदुरको नेतृत्व गरी काम गरेको स्पष्ट पारेका छन्। कम्पनीले ९० लाखको हिसाब निकालेर १ प्रतिशत ९० हजार रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने भनी क्यास काटे पनि बिल नदिएको, बासस्थानको व्यवस्था नभएर स्थानीयको घरभाडा तिरेर बस्नुपरेको तथा श्रम ऐनविपरीत दुर्घटना भएमा मजदुर आफैंले बेहोर्ने कागज गराइएको आरोप लगाइएको छ।
कानूनी राज्यको प्रत्याभूति गराउन, निष्पक्ष छानबिन गर्न र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि पत्रकार, मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाजका अगुवा, बुद्धिजिवी तथा आम जनसमुदायमा थापाले आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया