काठमाडौँ, २ माघ । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले राजनीतिक दललाई चुनावी प्रतिष्पर्धामा जान सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले नै आचारसंहिता जारी गरिएको बताएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता–२०८२ कार्यान्वयनका सम्बन्धमा आज यहाँ आयोजना गरेको राजनीतिक दलहरुसँगको छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले प्रतिष्पर्धाका लागि सहयोग गर्ने उद्देश्यले नै महिनौँअघि मस्यौदा तर्जुमा गरी राजनीतिक दल, संवैधानिक निकायलगायत सरोकार भएका सरकारी कार्यालयबाट राय सुझाव माग गरी त्यसका आधारमा अन्तिम रुप दिई जारी गरिएको बताए । यसअघि आयोगले जारी गरेका आचारसंहितालाई समसामयिक बनाएर अहिलेको आचारसंहिता तर्जुमा गरिएको उनले बताए ।
“धेरै ऐन पढ्न नपरोस् भनी त्यहाँ भएका विषयलाई आचारसंहितामा समेटिएको छ, आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई स्पष्टीकरण सोध्छौँ, चित्त नबुझेमा सजायमुखी प्रावधान अनुसार कारबाही गछौँ, सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट गरिने आचारसंहिता उल्लङ्घनका विषयलाई नियमन गर्न मेटालगायत कम्पनीलाई अनुरोध गरेका छौँ, कुनै दल वा उम्मेद्वारले मतदातालाई पैसा बाँडेको सूचनामात्र आयोगलाई दिएमा कारबाही गर्नेछौँ”, उनले भने ।
कुनै पनि दल वा उम्मेद्वारलाई ‘नो, नट, एगेन’ भनी सामाजिक सञ्जालमा प्रचारप्रसार गर्नु आचारसंहिता विपरीत हुने उल्लेख गर्दै कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गरिने बताए । निर्वाचनमा हेलिकोप्टर प्रयोग गर्न नदिए आयोगबाट हटेपछि देखाइदिन्छु भनी सन्देश पठाउने पनि छन् तर त्यसबाट आयोगका पदाधिकारी नडराएको उनले बताए ।
निर्वाचन आयुक्त सगुनशम्शेर जबराले उम्मेद्वार र उनका परिवारका सदस्यको बैङ्क खाताको पनि अनुगमन गरिने बताए । चुनावका क्रममा अनियमित रुपमा आउने धेरै पैसा प्रयोग भयो भन्ने गुनासोलाई सम्बोधन गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ थियो । नेपाली सेनाको सहयोग लिएर ‘सोसल मिडिया’ अनुगमन गरिने आयुक्त जबराले बताए ।
निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन नै आचारसंहिता जारी गरिएकाले उल्लङ्घन गर्ने उम्मेद्वारलाई स्पष्टीकरण सोधेर उम्मेद्वारी रद्ध गर्नेसम्मको कारबाहीमा जान सकिने गरी व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । निर्वाचनमा प्लाष्टिकजन्य चीजबीजको उपयोग नगरी हरित निर्वाचन गर्ने विषय आचारसंहितामा पहिलोपटक राखिएकाले यसतर्फ पनि आयुक्त जबराले राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण गराए ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले दलभित्र आचारसंहिताको प्रचारप्रसार गरी जागरण फैल्याउन भ्याउने गरी यस्तो कार्यक्रम आयोजना गरिएको भए प्रभावकारी हुने बताए । पछिल्लो समय सूचना प्रविधि क्षेत्रको उपयोग गरेर निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना बढ्न थालेकाले यसतर्फ आयोगले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।
निर्वाचन दलहरुबीच प्रतिष्पर्धा हुने समय भएकाले यसमा राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग गर्न नहुने नेता विश्वकर्माले सुझाव दिए । समानुपातिकतर्फको बन्द सूची पेश गर्दा ११० जनाकै सम्पत्ति विवरण बुझाउने विषय व्यावहारिक नभएकाले आगामी दिनमा यस्ता विषयमा पुनर्विचार गर्न उनले सुझाव दिए ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सचिव राजन भट्टराईले लोकतन्त्रलाई स्वस्थ र संस्थागत बनाउन निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन हुनुपर्ने विचार राखे । अघिल्लो निर्वाचनमा अव्यावहारिक देखिएका आचारसंहिताका विषय सच्याउन त्यस बेला सुझाव दिएकामा अहिले पनि नसच्चिएकामा उनले आयोगका पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण गराए । निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोगको विषयलाई प्रष्ट पारिनुपर्ने सचिव भट्टराईको माग थियो । मनोनयन पत्र दर्ता गर्न जाँदा २५ जनाभन्दा बढी जान नपाउने आचारसंहिताको व्यवस्था व्यावहारिक नभएकाले यसलाई सच्याउन उनले सुझाव दिए ।
निर्वाचनको प्रचारप्रसारका क्रममा पार्टीका १० भन्दा बढी झण्डा लैजान नपाइने व्यवस्था उपयुक्त नभएको सचिव भट्टराईले बताए । मन्त्री वा सरकारी तहमा रहेका राजनीतिक व्यक्तिले सरकारी स्रोत साधनको उपयोग नगरी निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्ने व्यवस्था गर्न पाउने गरी व्यवस्था गर्न उनले सुझाव दिए । सुरक्षाको वातावरण विश्वसनीय बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै सचिव भट्टराईले आचारसंहिता अनुगमनको उपयुक्त संयन्त्र आयोगले बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता वर्षमान पुनले निर्वाचनमा दल र उम्मेद्वार स्वअनुशासनमा बस्नुपर्ने उल्लेख गर्दै आचारसंहितामा कडा व्यवस्था गर्ने तर कार्यान्वयन फितलो हुन नहुने सुझाव दिए । प्रदेश र स्थानीय सरकारले आचारसंहिता कार्यान्वयन गरे, नगरेको अनुगमन गर्ने उपयुक्त संयन्त्र बनाउन उनले आयोगसँग अनुरोध गरे । सूचना प्रविधिको उपयोग गरी डिजिटल रुपमा आचारसंहिता उल्लङ्घनका धेरै काम हुने गरेकाले त्यसलाई नियमनका लागि के संयन्त्र आयोगले बनाएको छ भनी उनले प्रश्न गरे ।
आयोगलाई सुझाव दिँदै विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले ठूला दललाई वास्ता नगरी साना दललाई मात्र आचारसंहिताका नाममा कारबाही नगर्न माग गरेका थिए । ठूलालाई आचारसंहिता र सानालाई अत्याचार गर्न नहुने उनीहरुको भनाइ थियो । रासस
प्रतिक्रिया