काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद दीपकराज बोहोराले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् । जेनजी आन्दोलन भड्काउन भूमिका खेलेको भन्दै आयोगले आफूविरुद्ध अनुसन्धानका लागि गरेको सिफारिस गैरकानुनी रहेको दाबीसहित सांसद बोहोराले अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि भोलि पेशी तोकिएको छ ।
जेन्जी आन्दोलनका क्रममा सांसद बोहोराको अभिव्यक्ति र सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भिडियोहरूले आन्दोलनलाई थप भड्काउन र चर्काउन सहयोग पुर्याएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सोही आधारमा आयोगले बोहोरासहित रास्वपाका १७ जना सांसदहरूमाथि थप अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
सांसद बोहोराका तर्फबाट बहस गरिरहेका अधिवक्ता एवं रास्वपा सांसद मधुकुमार चौलागाईंका अनुसार आयोगको उक्त सिफारिस पूर्णतः काल्पनिक र पूर्वाग्रहप्रेरित रहेको दाबी रिटमा गरिएको छ ।
जेन्जी आन्दोलनका क्रममा रास्वपाका शीर्ष नेता र सांसदहरूको भूमिकालाई लिएर राजनीतिक र कानुनी वृत्त तातेका बेला सांसद बोहोरा भने अदालत पुगेका हुन् ।
प्रतिक्रिया