महेन्द्रनगर (धनुषा), १८ जेठ । मधेस प्रदेश सरकारका वन तथा वातावरणमन्त्री शङ्करप्रसाद चौधरीले वन संरक्षण, वातावरणीय सन्तुलन तथा जलवायु परिवर्तनका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा आज जनकपुरधाममा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को योजना तर्जुमा गोष्ठी कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन, हरित विकास तथा वातावरण संरक्षणलाई केन्द्रमा राखेर जनमुखी योजना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले प्रदेशको जैविक विविधता संरक्षण, वनजन्य स्रोतको सदुपयोग तथा वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई आगामी बजेटमा प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरे ।
मन्त्री चौधरीले वन तथा वातावरण क्षेत्रको विकासले कृषि, पर्यटन तथा समग्र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उल्लेख गर्दै स्थानीय तह, सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधि तथा समुदायसँगको सहकार्य र समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाइने प्रतिबद्धता जनाए । उनले वन विनाश, प्रदूषण तथा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन सोचसहित योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सो अवसरमा मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रदेशको आर्थिक क्षमता र आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै परिणाममुखी तथा प्रभावकारी योजना छनोट गर्नुपर्ने बताए । उनले सीमित स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग हुनेगरी योजना निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै वन तथा वातावरण संरक्षणका कार्यक्रमले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने विचार व्यक्त गरे ।
अर्थमन्त्री भट्टराईले प्रदेश सरकार विकास निर्माणसँगै वातावरणीय संरक्षणलाई समान महत्व दिइरहेको बताउँदै जनताले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिने जानकारी दिए । वन संरक्षण गरी वातावरणीय सन्तुलन गर्ने किसिमका कार्यक्रम आउने उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव जीवनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा प्रदेशको आवश्यकता, उपलब्ध स्रोत र दीर्घकालीन विकास लक्ष्यबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने बताए । उनले वन तथा वातावरण क्षेत्रका विद्यमान चुनौती तथा सम्भावनालाई ध्यानमा राखी व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य योजना तयार पार्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे ।
वन निर्देशनालयका निर्देशक जगरनाथप्रसाद जैसवालले वन संरक्षण, वृक्षरोपण, जैविक विविधता संरक्षण तथा वातावरणीय सचेतना अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष थप प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गरिने बताए । उनले वन क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि, हरित क्षेत्र विस्तार तथा सामुदायिक वनको सुदृढीकरणका लागि आवश्यक कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए ।
गोष्ठीमा मन्त्रालय मातहतका कार्यालय प्रमुख, प्राविधिक कर्मचारी तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो । सहभागीले वन तथा वातावरण क्षेत्रको दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, प्राकृतिक स्रोत संरक्षण तथा हरित अर्थतन्त्र प्रवद्र्धनसम्बन्धी विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । मन्त्रालयले गोष्ठीबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर आगामी आव २०८३/८४ का नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण प्रक्रियामा समावेश गर्ने जनाएको छ । रासस
प्रतिक्रिया