बजेटमा संरचनागत र सैद्धान्तिक सुधार पुगेन, न्यून वर्ग उपेक्षित : अर्थविद् अधिकारी

काठमाडौं । अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा संरचनागत र सैद्धान्तिक स्पष्टताको अभाव रहेको टिप्पणी गरेका छन् । नेपाल उद्योग व्यापार महासंघले आयोजना गरेको बजेट समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै उनले बजेटले न्यून वर्गको उत्थानका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको र पुँजीगत खर्च विनियोजनको आधारमा मात्रै बजेट ठूलो देखिएको बताए ।

बजेटले कृषि क्षेत्रको विकासका कुरा गरे पनि त्यसमा आमूल परिवर्तन ल्याउने खालका ठोस योजना नरहेको अधिकारीको भनाइ छ ।

“कृषि क्षेत्रमा इको सिस्टम, उत्पादन, बजार र वितरणको कुरा त गरिएको छ, तर ठोस परिवर्तन गर्ने कार्यक्रम देखिएन,” उनले भने, “स्थानीय तहको सहयोग लिएर पशुपालन र पर्यटनको क्षेत्रमा नयाँ काम सुरु गर्न सकिन्थ्यो । नगदेबालीको प्रशोधनमा कसरी काम गर्ने भन्नेबारे स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी ‘ग्राउन्ड लेभल’ को एक्सन प्लान बनाउनुपर्थ्यो, जुन सरकारले गरेन ।” यी सबै काम प्रभावकारी बनाउन सरकारको अर्थ-राजनीतिक दर्शन स्पष्ट हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

घरजग्गा कारोबार र राजस्वका विषयमा बोल्दै अधिकारीले स्थानीय तहले गरेको जग्गाको मूल्यांकन वैज्ञानिक नभएको औंल्याए । “प्रतिआना ३ लाख रुपैयाँ पनि नचल्ने ठाउँमा १० लाख र १० लाख चल्ने ठाउँमा ३ लाख मूल्यांकन गरिएको छ,” उनले भने, “पुँजीगत लाभकर अझै घटाइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो, यसले अर्थतन्त्रलाई औपचारिकता तर्फ लैजान सहज पुर्‍याउँछ ।”

उनले घरजग्गाको कारोबार फुकाउन सके सहकारीहरू चलायमान हुने र बैंकहरूबाट पनि पैसा घुम्न थाल्ने विश्लेषण गरे ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा चारवटा भुक्तानी तन्त्र रहेको चर्चा गर्दै उनले बैंकिङ क्षेत्र, लघुवित्त, सहकारी र ‘स्थानीय लेनदेन’ (मिटरब्याज) रहेको बताए, जसमध्ये मिटरब्याजले बजार बिगारेको उनको तर्क छ ।

“अहिले बैंकबाट ५–१० लाख रुपैयाँ ऋण लिन पनि निकै प्रशासनिक झन्झट छ । बैंकहरू कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने खालको नीति नै छैन भन्छन्, अर्कातर्फ सहकारीहरू संकटमा छन्,” अधिकारीले थपे, “रोजगारीको विषयमा सबै कुरा सरकारले मात्र गरेर हुँदैन, तर फन्डको व्यवस्था गरेर वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।”