प्रधानमन्त्री बालेनको कथनी र करणीमा ठूलो खाडल

काठमाडौँ । राजनीतिमा समय र समीकरण कति छिटो बदलिन्छ भन्ने उदाहरण हेर्न धेरै टाढा जानु पर्दैन, वर्तमान मन्त्रिपरिषद् हेरे पुग्छ । सम्पत्ति विवरण र विवादित बिचौलियासँगको साझेदारीको प्रश्न उठेपछि नियुक्तिको २६ दिनमै राजीनामा दिन बाध्य भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद सुधन गुरुङ पुनः गृह मन्त्रालयको कमान्ड सम्हाल्न आइपुगेका छन् । तर, उनको यो दोस्रो इनिङ्स सुरु हुनै लाग्दा गम्भीर नैतिक र कानुनी प्रश्नहरू ब्युँतिएका छन् ।

उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश नेतृत्वको सरकारी छानबिन समितिले गुरुङको सम्पत्तिमा ‘प्रत्यक्ष अनियमितता पुष्टि नभएको’ क्लिन चिट दिए पनि, संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको एउटा प्रतिवेदनले भने उनको विगत र आचरणमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ ।

आयोगको ठहर: ‘भीडलाई उत्तेजित बनाउने नेतृत्व’

गत भदौमा काठमाडौँमा भएको चर्चित ‘जेन-जी’ आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा र झडपलाई लिएर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा सुधन गुरुङको भूमिका स्पष्ट रूपमा किटानी गरिएको छ । आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ:

“एभरेस्ट होटेलअगाडि २०/२५ हजार भीड जम्मा भएपछि ‘हामी नेपाल’का सुधन गुरुङले भीडको नेतृत्व गरे। त्यसपछि प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित भई सुरक्षा ब्यारिकेड तोडी निषेधित क्षेत्र प्रवेश गर्न खोजेपछि सुरक्षाकर्मीसँग मुठभेड, झडप भई हुलदंगामा परिणत भएको देखिन्छ।”

यस प्रतिवेदनले के प्रस्ट पार्छ भने, जो व्यक्ति केही समयअघिसम्म काठमाडौँका सडकमा सुरक्षा ब्यारिकेड तोड्न भीड उचाल्दै हुलदंगामा संलग्न भएको अभियोग खेपिरहेको थियो, आज उही व्यक्ति मुलुकको सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्र (नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी) को कमान्डर बनेर सिंहदरबार छिरेको छ ।

प्रश्न प्रधानमन्त्रीलाई: ‘सुशासन’ कि सत्ताको बाध्यता ?

‘हामी नेपाल’ नामक गैरसरकारी संस्थामार्फत सामाजिक काम र आन्दोलनमा पानी बाँडेर चर्चामा आएका सुधन गुरुङको राजनीतिक उदय निकै आक्रामक रह्यो । आन्दोलनको रापतापमै रास्वपा प्रवेश गरेर गोरखा-१ बाट चुनाव जितेका उनलाई प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पहिलोपटक पनि अनपेक्षित रूपमा गृहको साँचो सुम्पेका थिए ।

४९ दिनको ‘राजीनामा अन्तराल’ पछि उनलाई पुनः सोही कुर्सीमा फर्काउँदा प्रधानमन्त्री शाहको ‘सुशासन’को नारामाथि नै प्रश्न उठेको छ:

• विरोधाभासपूर्ण भूमिका: हिजो सुरक्षाकर्मीसँग मुठभेड गर्ने भीडको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले आज तिनै सुरक्षाकर्मीलाई कुन नैतिक बलले निर्देशन दिने?
• प्रतिवेदनमाथिको बेवास्ता: मानवअधिकार आयोग जस्तो संवेदनशील निकायले ‘हुलदंगामा संलग्न’ भनी किटानी गरेको व्यक्तिलाई थप अनुसन्धान गर्नुको साटो मुलुककै दोस्रो शक्तिशाली कार्यकारी पद उपहार दिनु कति जायज छ?

कानुन कार्यान्वयन कि राजनीतिक संरक्षण?

अहिले बौद्धिक वृत्त र सामाजिक सञ्जालमा एउटै प्रश्न सोधिँदै छ- “यस्ता मान्छेलाई किन बनाइयो फेरि गृहमन्त्री?” जब राज्यका निकायहरूले नै कुनै व्यक्तिको हिंस्रक पृष्ठभूमि वा कानुनी सीमा उल्लंघनको प्रवृत्तिलाई औँल्याउँछन्, तब राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई नजरअन्दाज गर्नु विडम्बनापूर्ण हुन्छ । गृह मन्त्रालय देशमा विधिको शासन कायम गर्ने र नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने निकाय हो । आफैँ निषेधित क्षेत्र तोड्ने र ब्यारिकेड भत्काउने हुलको नेतृत्व गरेको पृष्ठभूमि भएका मन्त्रीबाट देशले कस्तो ‘ल एन्ड अर्डर’को अपेक्षा गर्ने?

सरकारले छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई ढाल बनाएर गुरुङलाई पुनर्नियुक्ति गरे पनि, सडकको भीडबाट सिंहदरबारको बागडोरसम्म पुगेका गुरुङका लागि यो इनिङ्स सहज हुने देखिँदैन । मानवअधिकार आयोगको यो निष्कर्ष उनको कार्यकालभरि एउटा गम्भीर नैतिक प्रश्नका रूपमा तर्सिरहने निश्चित छ ।

त्यस्तै, ‘सिस्टम’ सुधार्ने नारा दिएर स्थापित भएका र वैकल्पिक राजनीतिको जगमा प्रधानमन्त्री बनेका बालेन शाहका लागि यो निर्णय आत्मघाती सिद्ध हुन सक्छ । ‘सुशासन’को चर्को नारा लगाउने प्रधानमन्त्रीले मानवअधिकार आयोग जस्तो संवेदनशील निकायको प्रतिवेदनलाई पूर्णरूपमा नजरअन्दाज गरेर गुरुङलाई गृहको साँचो सुम्पिनुले उनको कथनी र करणीमा ठूलो खाडल देखाएको छ ।