काठमाडौँ । नेपालको सत्ता राजनीतिमा आएको उलटफेर र नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयलाई लिएर उत्तरी छिमेकी चीनले सूक्ष्म रुपमा नियालिरहेका बेला परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल चारदिने बेइजिङ भ्रमण सम्पन्न गरेका छन्। काठमाडौँको राजनीतिक फेरबदलमा वासिङ्टन र नयाँ दिल्लीको रणनीतिक पदचाप जोडिएको भन्दै बेइजिङले संशय व्यक्त गरिरहेको पृष्ठभूमिमा भएको यो भ्रमण कूटनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण देखिन्छ।
भ्रमणका क्रममा मन्त्री खनालले चिनियाँ समकक्षी वाङ यीलगायत चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका उच्च नेताहरूसँग सघन संवाद गरे। राजनीतिक संक्रमणका बाबजुद नेपालको परराष्ट्र नीतिको निरन्तरता र चीनप्रतिको दृष्टिकोणमा कुनै बदलाव नआउने विश्वास दिलाउनु नै मन्त्री खनालको बेइजिङ बसाइको मुख्य ध्येय देखिन्थ्यो।
परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरू भन्दा फरक ‘रास्वपा नेतृत्वको’ नयाँ सरकार बनेपछि बेइजिङले नेपालको बाह्य कूटनीतिक ढल्काइलाई निकै गम्भीरताका साथ हेरेको छ। विशेषगरी नेपालमा बढ्दो नयाँ पुस्ताको राजनीतिक उभार, तिब्बती शरणार्थीका सन्ततिको बढ्दो सक्रियता र नेपाली नेतृत्वका केही अपरिपक्व गतिविधिले चीनलाई सशङ्कित बनाएको बुझ्न गाह्रो छैन। अमेरिकी अधिकारीहरूको बाक्लो काठमाडौँ ओतप्रोतले पनि बेइजिङको कान ठाडो बनाएको हो।
यही संवेदनशीलतालाई बुझ्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले बेइजिङ ब्रिफिङमा नेपालको स्थापित एक चीन सिद्धान्तप्रति अकाट्य प्रतिबद्धता दोहोर्याए। ताइवान र तिब्बत चीनको पूर्णरूपमा आन्तरिक मामिला भएको स्पष्ट पार्दै उनले नेपाली भूमि कुनै पनि छिमेकीका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने परम्परागत नीतिमा नयाँ सरकार दृढ रहेको आश्वस्त पारे। नयाँ पुस्ताको नेतृत्व आउँदैमा नेपाल–चीन सम्बन्धको आधारभूत जग हल्लिँदैन भन्ने सन्देश दिन मन्त्री खनाल केही हदसम्म सफल देखिएका छन्।
नयाँ सरकार पश्चिमा राष्ट्रहरूसँग बढी नजिकिने र चीनसँग दूरी बढाउने पक्षमा रहेको भन्ने भाष्यलाई चिर्न मन्त्री खनालले आर्थिक कूटनीतिको कार्ड प्रयोग गरे। चीनले उच्च चासो राखेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतका परियोजनाहरूलाई अगाडि बढाउने र ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई) जस्ता चिनियाँ बहुपक्षीय पहलहरूमा नेपालको समर्थन रहने कुरा उनले प्रस्ट्याए।
तर, नेपालको चासो केवल राजनीतिक प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित छैन। व्यापार असन्तुलनको ठूलो खाडल भोगिरहेको नेपालका लागि चिनियाँ बजारमा नेपाली उत्पादनको सहज पहुँच र भन्सार सहुलियत अनिवार्य भइसकेको छ। मन्त्री खनालले संवादका क्रममा चीनको आर्थिक मोडल र अत्याधुनिक प्रविधिबाट नेपालले सिक्न चाहेको कुरा प्रगाढ रूपमा उठाएका छन्, जसले सम्बन्धलाई केवल सुरक्षा चासोमा मात्र सीमित नराखी आर्थिक साझेदारीतर्फ मोड्ने सङ्केत गर्छ।
दिल्ली भ्रमणको राप र ताप सेलाउन नपाउँदै बेइजिङ ओर्लिएका मन्त्री खनालले नेपालको परम्परागत समदूरी र सन्तुलित कूटनीतिलाई ब्युँताउने प्रयास त गरे, तर यसको वास्तविक परीक्षा कार्यान्वयनको धरातलमा मात्र हुनेछ। नेपाल–चीन सम्बन्धमा गम्भीरतापूर्वक उठ्ने प्रश्न के हो भने- सहमतिहरू किन कार्यान्वयन हुँदैनन् ? यसको मुख्य कारक नेपालकै सुस्त र झन्झटिलो राज्य प्रणाली नै हो।
परराष्ट्रमन्त्री खनालको यो भ्रमणले काठमाडौँको सत्तामा आएको नयाँ पुस्ता छिमेकीका जायज चासोहरू सम्बोधन गर्न र नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारमा सहकार्य गर्न सक्षम छ भन्ने परिपक्व र सन्तुलित सन्देश त दिएको छ। तर, बेइजिङको मनमा उब्जिएको संशय पूर्णरूपमा मेट्न शाब्दिक प्रतिबद्धता मात्र पर्याप्त हुने छैनन्, त्यसका लागि सरकारले आफ्ना नीति र सम्झौताहरूलाई व्यवहारतः कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया