हेटौँडा | बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र क्रियाशील पत्रकारहरूका लागि महत्त्वपूर्ण श्रम सुरक्षाको योजना अघि सारेको छ । सञ्चारकर्मीहरूको पेसागत व्यावसायिकता र जीवन सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत पत्रकारहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोष र बिमामा आबद्ध गराउने तयारी गरेको हो ।
स्वतन्त्र प्रेसको सम्मान र श्रमजीवी पत्रकारहरूको हितका लागि प्रदेश सरकारले यस कार्यक्रमका लागि चालु बजेटमा १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो कदमसँगै वर्षौँदेखि न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी नपाएर संकटमा परेका प्रदेशका सञ्चारकर्मीहरूले राहत महसुस गर्ने देखिन्छ ।
१३ वटा जिल्ला समेटिएको बागमती प्रदेशमा पत्रकारहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ बागमती प्रदेश समितिका अध्यक्ष कृष्ण सारु मगरका अनुसार हाल प्रदेशभरि २ हजार ५०० भन्दा बढी क्रियाशील पत्रकारहरू कार्यरत छन् । सरकारको यो नयाँ नीति र बजेटले यी सबै पत्रकारहरूको पेसागत र आर्थिक सुरक्षामा ठूलो टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
महासङ्घका अध्यक्ष मगरले सरकारको यस निर्णयको स्वागत गर्दै भनेका छन्: “सरकारले पत्रकारहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष र बिमामा जोड्न विनियोजन गरेको बजेट स्वागतयोग्य छ । यसले पत्रकारहरूको पेसागत सुरक्षामा दीर्घकालीन सहयोग पुग्नेछ । तर, मुख्य कुरा यसको सही र प्रभावकारी कार्यान्वयन हो ।”
सञ्चारक्षेत्रको हित र सबलीकरणका लागि बजेटमा अन्य विभिन्न प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरूसमेत समावेश गरिएका छन् । ती कार्यक्रमहरू कागजमा मात्र सीमित नभई लक्षित वर्गसम्म पुग्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । अध्यक्ष मगरले विनियोजित बजेट र योजनाहरूको अक्षरश: र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबै निकायलाई जिम्मेवार बन्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।
बागमती प्रदेश सरकारको यो प्रयासले पत्रकारिता क्षेत्रलाई अझ बढी मर्यादित, सुरक्षित र जिम्मेवार बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
प्रतिक्रिया