संसद्मा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको रापः विपक्षीको अडान र संसद्को गतिरोध

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको पछिल्लो बैठक राजनीतिक दाउपेच र आक्रोशको केन्द्र बनेको छ । राष्ट्रियता र वैदेशिक सम्बन्ध जस्तो संवेदनशील विषयमा कार्यपालिका प्रमुखबाट आएको अभिव्यक्तिले व्यवस्थापिकालाई कतिसम्म तरंगित बनाउन सक्छ भन्ने दृश्य केही दिनयताका संसद्का बैठकमा लगातार देखिइरहेका छन् ।

सभामुख डीपी अर्यालले बैठकको कारबाही प्रारम्भ गर्नेबित्तिकै विपक्षी दलका सांसदहरू आ–आफ्नो स्थानबाट जुरुक्क उठेर विरोध प्रदर्शनमा उत्रिने गरेका छन् । सभामुखले बैठकलाई नियमित कार्यसूचीमा लैजाने प्रयास गरे तापनि विपक्षीको आसनबाट भएको निरन्तरको प्रतिवादले संसद्को वातावरण एकाएक तनावपूर्ण बन्ने गरेको छ, जुन दृश्य बिहीबार पनि सदन शुरु हुनासाथ देखियो । विपक्षी दलहरूले सदनभित्र आफ्ना विरोधका कार्यक्रमलाई थप सशक्त बनाउँदै लैजाने रणनीति अख्तियार गरेका छन् ।
विपक्षी सांसदहरूको यो आक्रोश र सदन अवरोधको केन्द्रमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको एउटा विवादास्पद कूटनीतिक अभिव्यक्ति रहेको छ । गत जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालले भारतीय भूमि मिचेको भनी दिएको अभिव्यक्तिलाई विपक्षीहरूले मुख्य मुद्दा बनाएका छन् ।

शाहको उक्त अभिव्यक्तिले नेपालको स्थापित कूटनीतिक मर्यादा, ऐतिहासिक तथ्य र राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तामाथि नै आँच पुर्‍याएको विपक्षी दलहरूको ठहर छ । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर उक्त अभिव्यक्ति तत्काल सच्याउनुपर्ने र आत्मआलोचनासहित माफी माग्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।
सीमा र राष्ट्रियताका सवालमा राजनीतिक दलहरू संवेदनशील बन्नु स्वभाविकै भए तापनि संसद्लाई नै बन्धक बनाउने गरी हुने दीर्घकालीन गतिरोधले जनसरोकारका अन्य विधेयक र एजेन्डाहरू ओझेलमा पर्ने खतरा रहन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट स्पष्टीकरण वा कूटनीतिक संवादमार्फत यस विषयको निकास नखोजिएसम्म संसद्को यो राप तत्काल शान्त हुने देखिँदैन ।