काठमाडौं । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको न्यायिक समितिले रोक्का गरिएको जग्गा पीडितसँग छलफल नै नगरी फुकुवा गरेको पाइएको छ । पीडित पक्षले न्यायिक समितिले निष्पक्ष काम नगरी राजनीतिक प्रभाव र सेटिङका आधारमा निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन् ।
पीडित रोहित भण्डारीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४९(६) बमोजिम १ वर्षका लागि जग्गा रोक्का राख्न न्यायिक समितिमा निवेदन दिएपछि समितिले मिति २०८३/०२/२९ को निर्णयानुसार भूमि प्रशासन कार्यालय सांखुलाई पत्राचार गरी जग्गा रोक्का राखेको थियो।
न्यायिक समितिले बादी रोहित भण्डारी र प्रतिवादी आर.एल. ट्रेडिङ एण्ड स्टोरेज प्रा.लि.लाई आपसी मेलमिलाप तथा छलफलका लागि २०८३ साल साउन ८ गते बिहान १०:०० बजे हाजिर हुन तारिख पर्चा जारी गरेको थियो। तर, न्यायिक समितिले आफ्नो अधिकार र मर्यादाको विपरीत छलफलका लागि तोकिएको दिनभन्दा ३ दिन अगाडि नै अर्थात् साउन ५ गते नै सुटुक्क जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको पाइएको हो ।
उक्त जग्गाबाट रकम नपाएर पीडित बनेका दुर्गा भण्डारी र उनका छोरा रोहित भण्डारीले आफूहरूले पाउनुपर्ने करिब २ करोड २७ लाख रुपैयाँ हालसम्म नपाएको बताएका छन् ।
नगरपालिकाका मेयरसँग मिलेमतो गरी जग्गा फुकुवा गरिएको उनीहरूको आरोप छ। राजनीतिक पहुँच र प्रशासनिक अधिकारको दुरुपयोग गर्दै २ करोड २७ लाख नदिकन जग्गा हत्याउने नियतले नै न्यायिक समितिलाई दबाबमा पारेर वा प्रलोभनमा पारेर छलफल अगावै रोक्का फुकुवा गराइएको आरोप पीडित परिवारले लगाएका छन्
।
हाल उक्त जग्गा कांग्रेस नेता तथा बागमती प्रदेशका अर्थमन्त्री प्रभात तामाङका भाइ राजु लामासँग सम्बन्धित आर.एल. ट्रेडिङ एण्ड स्टोरेज प्रा.लि.को नाममा रहेको छ ।
प्रतिक्रिया