यतिबेला अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्य कार्यालयमा जारी ८१औँ महासभाको चर्चा छ । विश्वका १९३ सदस्य मुलुकका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख र प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको यो विश्व सम्मेलनमा कतिपय मुलुकका आआफ्ना स्वार्थ, अहंकार प्रदर्शन भए पनि कतिपय मुलुकले विश्व व्यवस्थाको कुरा गरे ।
यसरी विश्व व्यवस्थाको कुरा साझा गर्ने सरकार प्रमुखमा पर्नुभयो प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह । भोटेकोशी बाढीको पीडा र त्रास बोकेर न्यूयोर्क पुग्नुभएका उहाँले नेपालको आवाज उठाउँदा त्यसको केन्द्रमा केवल नेपालको पीडा मात्र थिएन, हिमालयको भविष्य र त्यससँग जोडिएको सिंगो मानव सभ्यतामाथि मडारिएको संकट पनि एकसाथ व्यक्त भएको थियो ।
सम्बोधनको अधिकांश समय जलवायु परिवर्तन र विश्व व्यवस्थामा देखापरेका स्वार्थपनका बारेमा चर्चा गर्नुभएका प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा भएको विनाशकारी बाढीलाई नेपालको स्थानीय विपद्का रूपमा मात्र प्रस्तुत नगरी जलवायु संकटको विश्वव्यापी चेतावनीका रूपमा अघि सार्दै जलवायु न्याय, जलवायु वित्त, खाद्य सुरक्षा, मानव सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र बदलिँदो विश्व व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनुभयो ।
सम्बोधनको सबैभन्दा अर्थपूर्ण पक्ष नेपाल–भारत–चीनबीच ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिज्म’ निर्माण गर्ने प्रस्ताव हो । यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा जान सके हिमालयलाई राजनीतिक सीमाले छुट्याएको संवेदनशील भूभागका रूपमा मात्र होइन, साझा वैज्ञानिक सूचना, पूर्वसूचना, विपद् व्यवस्थापन र जलवायु सहकार्यको क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने आधार बन्न सक्छ ।
तर, प्रस्ताव राख्नु र त्यसलाई संस्थागत संयन्त्रमा रूपान्तरण गर्नु फरक विषय हुन् । अब नेपालको कूटनीतिक क्षमता, भारत र चीनको इच्छाशक्ति तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगले यो प्रस्तावको वास्तविक भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघमा बोल्दै आफू नेपालबाट एउटा ‘नजिकको चेतावनी’ बोकेर आएको बताउनुभयो । केही साताअघि हिमाली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले जनधन, सडक, पुल, घर, विद्यालय, कृषि तथा जीविकोपार्जनमा पुर्याएको क्षतिलाई उहाँले जलवायु संकटको परिणामसँग जोड्नुभयो ।
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम रहेको उल्लेख गर्दै जलवायु संकट सिर्जना गर्न नेपालको भूमिका न्यून भए पनि त्यसको असर नेपालले असमान रूपमा भोगिरहेको तर्क उहाँले राख्नुभयो ।
यहीँबाट नेपालको जलवायु कूटनीतिको मूल प्रश्न उठ्छ, नेपालले आफ्नो पीडा सुनाएर मात्र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग खोज्ने कि आफ्नो भौगोलिक अवस्थालाई विश्वव्यापी नीतिगत बहसमा प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्ने रु शाहको सम्बोधनले दोस्रो बाटो रोज्ने संकेत गरेको देखिन्छ ।
उहाँले जलवायु परिवर्तनलाई केवल वातावरणीय विषयमा सीमित नराखी विकास, अर्थतन्त्र, पूर्वाधार, मानव सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायसँग जोड्नुभएको छ। हिमाली क्षेत्रमा हुने एउटा ठूलो विपद्ले वर्षौंको विकास उपलब्धि केही घण्टामै नष्ट गर्न सक्ने भएकाले जलवायु संकट नेपालका लागि विकास संकटसमेत भएको उहाँको तर्क थियो ।
र, ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिज्म’ प्रस्तावले विशेष अर्थ राख्छ । हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र करिब दुई अर्ब मानिसको पानी, कृषि, पारिस्थितिक प्रणाली र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा यस्तो संयन्त्र निर्माण गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो ।
यसको सम्भावित कार्यक्षेत्रमा स्याटेलाइट तथ्यांक र वैज्ञानिक विशेषज्ञताको आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमतालको अनुगमन, साझा पूर्वसूचना प्रणाली तथा विपद्का बेला सीमापार सहयोगको समन्वय पर्न सक्छ ।
यस प्रस्तावको सबैभन्दा ठूलो शक्ति यसको साझा हितमा छ । नेपालका हिमताल वा हिमनदीमा आएको परिवर्तन नेपालमै सीमित रहँदैन । हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट वा नदी प्रणालीमा आएको असामान्य परिवर्तनले सीमापार भारत र चीनका भूभागलाई समेत असर पार्न सक्छ । त्यसैले जलवायु जोखिमसम्बन्धी सूचना एउटा देशभित्र सीमित राख्नुभन्दा समयमै साझा गर्ने प्रणाली सबै पक्षको हितमा हुन्छ ।
तर यही प्रस्तावको सबैभन्दा ठूलो चुनौती पनि यहीँ छ । नेपाल, भारत र चीनबीच संवेदनशील सीमा, सुरक्षा, तथ्यांक आदानप्रदान र रणनीतिक विश्वासका आफ्नै प्रश्न छन् । जलवायु सहकार्यलाई राजनीतिक अविश्वासबाट अलग राखेर अघि बढाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्न अब महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।
स्याटेलाइट तथ्यांक साझेदारी वा सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली प्राविधिक विषय मात्र होइनस यसमा सुरक्षा, सार्वभौमिकता र संवेदनशील सूचनाको प्रश्न पनि जोडिन सक्छ । त्यसैले प्रस्तावलाई सफल बनाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक सहमतिसँगै स्पष्ट प्रोटोकल, वैज्ञानिक संस्थाबीच प्रत्यक्ष सहकार्य र पारदर्शी कार्यविधि आवश्यक हुनेछ ।
अहिले जलवायु परिवर्तनको सर्वाधिक असर नेपालले भोगिरहेको देखिए पनि यससंगै प्रभावित हुने चीन र भारत पनि हुन् । चीन नेपालको हिमाली सीमा हो भने भारत हिमालबाट बग्ने नदीहरुको पुग्ने क्षेत्र हो । यस अर्थमा नेपालको प्रस्ताव नेपालका लागि मात्र होइन, चीन र भारतका लागि पनि हितकारी छ ।
शाहको सम्बोधनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष जलवायु न्याय र वित्तसँग सम्बन्धित थियो । नेपालजस्ता कमजोर तथा बढी प्रभावित मुलुकलाई विपद्पछि राहत र पुनर्निर्माणका लागि ऋणमै निर्भर गराउने प्रणालीप्रति उहाँले प्रश्न उठाउँदै पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोगको माग गर्नुभयो । जलवायु वित्त प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अत्यधिक जटिल र प्रक्रियामुखी भएको भन्दै उहाँले ‘घरमा आगो लागेको बेला ५० वटा फाराम भर्न लगाएर बसिँदैन’ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो ।
यसको अर्थ केवल नेपाललाई थप पैसा चाहियो भन्ने होइन । यसले जलवायु वित्तको विद्यमान संरचनामाथि प्रश्न उठाएको छ । जलवायु संकटबाट बढी प्रभावित मुलुकले आफ्नो सीमित स्रोत पुनःपुनः विपद् पुनर्निर्माणमा खर्च गरिरहनुपर्दा विकासका लक्ष्य पछाडि धकेलिन्छन् । एउटा विपद् व्यवस्थापन गर्न लिएको ऋण अर्को विपद्ले थपिँदै जाँदा गरिब देशहरू ऋणको चक्रमा फस्ने जोखिम रहन्छ । त्यसैले जलवायु वित्तलाई राहतभन्दा दीर्घकालीन उत्थानशीलता निर्माणसँग जोड्ने बहस नेपालका लागि रणनीतिक महत्त्वको विषय हो ।
तर, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा माग राख्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । नेपालले प्राप्त हुने सम्भावित जलवायु वित्तको पारदर्शी उपयोग, परियोजनाको गुणस्तर, जोखिमको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन, स्थानीय तहको क्षमता तथा परिणाम मापन गर्ने प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जिम्मेवारी माग गर्दा नेपालले पनि आफ्नै संस्थागत जवाफदेहिता प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले विश्व व्यवस्थाको प्राथमिकतामाथि पनि प्रश्न उठाउनुभयो । युद्धका लागि हतियार र सैन्य सामग्री छोटो समयमा विश्वको जुनसुकै कुनामा पुर्याउन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीले किसानलाई मल, इन्धन र आवश्यक सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध गराउन किन नसक्ने भन्ने उहाँको प्रश्न थियो ।
उहाँले मानव सुरक्षालाई सैन्य सुरक्षाभन्दा फराकिलो अर्थमा हेर्नुपर्ने धारणा राख्दै विकास, रोजगारी, खाद्य सुरक्षा तथा मानिसलाई भय र अभावबाट मुक्त गर्ने विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाको बहससँग जोड्नुभयो ।
यो बहस नेपालको परम्परागत परराष्ट्र प्राथमिकताभन्दा केही फराकिलो छ । नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई विश्वव्यापी मानव सुरक्षा, जलवायु न्याय र बहुपक्षीयताको बहससँग जोड्न खोजेको देखिन्छ । यसले साना तथा विकासशील मुलुकको आवाजका रूपमा नेपाललाई आफ्नो कूटनीतिक स्थान विस्तार गर्ने अवसर दिन सक्छ । तर यस्तो कूटनीतिक पहलकदमीलाई निरन्तरता दिन सरकारको संस्थागत तयारी, परराष्ट्र मन्त्रालयको सक्रियता र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग निरन्तर संवाद आवश्यक हुन्छ ।
शाहले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनलाई पनि नयाँ पुस्ताले खोजेको इमानदारी, जवाफदेहिता, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र स्वदेशमै अवसरसँग जोड्नुभयो । यसरी उहाँको सम्बोधन जलवायु र परराष्ट्र नीतिमा मात्र सीमित रहेन, ‘नयाँ नेपाल’ निर्माणको आन्तरिक राजनीतिक सन्देशलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुर्याउने प्रयासका रूपमा देखियो ।
तर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा व्यक्त गरिएको जवाफदेहिताको प्रतिबद्धताको वास्तविक परीक्षा नेपालभित्रै हुनेछ । सुशासन, सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुरक्षित पूर्वाधार र नागरिक सेवाको गुणस्तरमा ।
प्रधानमन्त्रीले विपद् आएपछि प्रतिक्रिया दिने पुरानो शैलीबाट बाहिर निस्केर पूर्वतयारी, पूर्वसूचना, सुरक्षित पूर्वाधार, बीमा, प्रविधि र नवप्रवर्तनमा आधारित विपद् व्यवस्थापन प्रणाली आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो । यो विषय नेपालका लागि भाषणभन्दा बढी व्यवहारिक आवश्यकता हो । प्रत्येक वर्ष बाढी, पहिरो, हिमपहिरो र अन्य प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढ्दै जाँदा विपद् व्यवस्थापनलाई राहत वितरणको विषयमा मात्र सीमित राख्न सकिँदैन ।
नेपालले अब यस सम्बोधनलाई कूटनीतिक दस्तावेजभन्दा कार्ययोजनामा बदल्नुपर्ने आवश्यकता छ । पहिलो, प्रस्तावित हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिज्मका लागि भारत र चीनसँग औपचारिक संवाद अघि बढाउनुपर्छ । दोस्रो, हिमताल, हिमनदी, मौसम र नदी प्रणालीसम्बन्धी वैज्ञानिक तथ्यांकलाई एउटै राष्ट्रिय डिजिटल प्रणालीमा व्यवस्थित गर्नुपर्छ। तेस्रो, सीमापार पूर्वसूचना प्रणालीका लागि प्राविधिक संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । चौथो, जलवायु वित्तमा नेपालले अनुदानमा आधारित सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने परियोजना र संस्थागत संरचना तयार गर्नुपर्छ । पाँचौँ, विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई विकास आयोजना निर्माणकै चरणदेखि अनिवार्य बनाउनुपर्छ ।
यससँगै भारत र चीनको भूमिका पनि निर्णायक हुनेछ। हिमालय दुवै ठूला छिमेकीको पर्यावरणीय र आर्थिक हितसँग जोडिएको छ । नेपालले प्रस्ताव गरेको संयन्त्रलाई केवल नेपालको पहलका रूपमा होइन, साझा हिमालयको जोखिम व्यवस्थापन गर्ने क्षेत्रीय संरचनाका रूपमा बुझ्न सकिएमा यसको प्रभावकारिता बढ्न सक्छ । दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकहरूका लागि पनि हिमालयबाट उत्पन्न हुने पानी, मौसम, नदी र खाद्य सुरक्षाको प्रश्न प्रत्यक्ष सरोकारको विषय हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि पनि अब प्रश्न स्पष्ट छ । नेपालको चेतावनीलाई अर्को एउटा भाषणका रूपमा लिने कि त्यसलाई ठोस सहकार्यमा बदल्ने ? संयुक्त राष्ट्रसंघकै उच्चस्तरीय ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ कार्यक्रमले हिमालयदेखि समुद्रसम्म जोडिएको जलवायु संकटबारे बहस अघि बढाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासभा अध्यक्षले समेत हिमालय र समुद्रलाई एउटै अन्तरसम्बन्धित जलवायु संकटका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
यस अर्थमा प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनको वास्तविक महत्त्व भाषणको प्रभावमा भन्दा त्यसपछि सुरु हुने कूटनीतिक प्रक्रियामा हुनेछ । प्रस्ताव कागजमै सीमित रह्यो भने त्यसको प्रभाव सीमित हुनेछ । भारत र चीनसँग संस्थागत सहमति बन्न सक्यो, वैज्ञानिक तथ्यांक आदानप्रदान सुरु भयो, साझा पूर्वसूचना प्रणाली निर्माण भयो र जलवायु वित्तलाई वास्तविक परियोजनामा रूपान्तरण गर्न सकियो भने यो सम्बोधन नेपालको जलवायु कूटनीतिको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालको आवाज केवल सहयोग माग्ने आवाज बन्नु हुँदैन । नेपालले आफूलाई जलवायु संकटको पीडित मुलुकका रूपमा प्रस्तुत गर्नु स्वाभाविक छ, तर त्यसमै सीमित रहनु पर्याप्त छैन । हिमालयको भौगोलिक महत्त्व, जलवायु जोखिम र दक्षिण एसियाको भविष्यसँग जोडिएको नेपालको विशिष्ट अवस्थालाई कूटनीतिक शक्ति बनाउन सक्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले विश्वमञ्चमा एउटा प्रश्न राख्नुभएको छ । हिमालयको संकटलाई विश्वले कति गम्भीरतापूर्वक लिन्छ ? अब त्यसको उत्तर भाषणबाट होइन, निर्णयबाट आउनेछ । भारत र चीनले यस प्रस्तावलाई कसरी ग्रहण गर्छन्, संयुक्त राष्ट्रसंघ र विकसित मुलुकहरूले जलवायु वित्तमा कस्तो प्रतिबद्धता देखाउँछन् र नेपाल स्वयंले आफ्नो संस्थागत क्षमता कति बलियो बनाउँछ भन्ने कुराले आगामी दिशा निर्धारण गर्नेछ ।
नेपालले विश्वसँग सहयोग मागेको छ, तर त्यसभन्दा ठूलो कुरा विश्वलाई एउटा साझा जोखिमबारे सचेत गराएको छ । हिमालय कमजोर हुनु नेपालको मात्र समस्या होइन, त्यससँग जोडिएको पानी, कृषि, जैविक विविधता, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा र करोडौँ मानिसको भविष्यसँग सम्बन्धित विषय हो ।
त्यसैले प्रधानमन्त्री शाहले अघि सारेका प्रस्तावको अबको परीक्षा संयुक्त राष्ट्रसंघको सभाहलमा होइन, काठमाडौं, दिल्ली र बेइजिङबीचको कूटनीतिक टेबलमा हुनेछ । हिमालयलाई विभाजित सूचनाको सीमाक्षेत्रबाट साझा सहकार्यको प्रयोगशालामा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन अब नेपालको आवाजको वास्तविक अर्थ त्यहीँबाट तय हुनेछ ।
(लेखक बोहोरा अर्थ सवाल साप्ताहिकका सम्पादक तथा नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका सचिव हुनुहुन्छ)
प्रतिक्रिया