विराटनगर । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार प्रदेशको राजधानीमा सार्दैमा संघीयता पूर्ण नहुने बताएका छन्। उनले नागरिकको पहुँच बढाउने, स्थानीय आवश्यकताअनुसार नीति निर्माण गर्ने र शासन प्रणालीलाई उत्तरदायी बनाउनु नै वास्तविक संघीयता भएको बताएका हुन्।
विराटनगरमा आयोजित अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री थापामगरले संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयताको मर्म र त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनबीच अझै दूरी रहेको बताए।
‘संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयताको मर्म र व्यवहारमा देखिएको कार्यान्वयनबीच अझै दूरी छ,’ उनले भने, ‘अधिकार क्षेत्रमा अस्पष्टता र जिम्मेवारीमा दोहोरोपन देखिएको छ। संघ सरकारसँगको समन्वयको अभावमा प्रदेशहरूको क्षमता पर्याप्त विकास हुन सकेको छैन। तर यसको समाधान एकअर्कालाई दोष दिएर सम्भव छैन।’
मुख्यमन्त्री थापामगरले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको सहभागितामा ‘विराटनगर घोषणापत्र २०८३’ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। घोषणापत्रमार्फत अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च गठन गरिने र त्यसले वित्तीय संघीयता, प्रदेशले आफ्नो अधिकार पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्ने तथा बाँकी अधिकार हस्तान्तरणका विषयमा साझा रणनीति तयार गर्ने उनले बताए।
उनले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमताल विस्फोट, बाढी, पहिरो र अनावृष्टिजस्ता विपद्का घटना बढ्दै गएको भन्दै यसप्रति गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए। जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसको विनाशकारी असर नेपालले भोग्नुपरेको उनको भनाइ थियो।
हालै बागमती प्रदेश र आसपासका क्षेत्रमा आएको बाढीपहिरोले राजमार्ग, पुल तथा बस्तीमा ठूलो क्षति पुर्याएको स्मरण गर्दै उनले उद्धार तथा पुनःस्थापनाका काममा तीनवटै सुरक्षा निकाय, निजामती कर्मचारी र स्वयंसेवकबीच समन्वय भइरहेको बताए।
विपद् व्यवस्थापन कुनै एक प्रदेशको प्रयासले मात्र सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री थापामगरले सातै प्रदेशको सहभागितामा ‘अन्तरप्रदेशीय विपद् व्यवस्थापन तथा राहत कोष’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरे। यस्तो कोषले विपद्का बेला प्रदेशहरूबीच सहकार्य र राहत परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो।
प्रतिक्रिया