सेनाले छानेको परामर्शदाता विश्व बैंकको कालोसूचीमा

काठमाडौं, साउन ५ । नेपाली सेनाले छानेको परामर्शदाता कम्पनी युनिसन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेसनको संयुक्त कम्पनी (जेभी) लाई विश्व बैंकले पनि १३ महिना प्रतिबन्ध लगाएको खुल्न आएको छ। सो कम्पनी भारतमा कालोसूचीमा रहेको छ।

नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएको काठमाडौंदेखि तराई–मधेस जोड्ने दू्रत मार्ग ९फास्ट ट्र्याक०को अन्तर्राष्ट्रिय परामर्श नियुक्त गर्दा नै विवादमा तानिएको युसिनलाई विश्व बैंकलसमेत १३ महिना प्रतिबन्ध लगाएपछि सेनाको छनोटमा गम्भीर प्रश्न चिह्न खडा भएको हो।

भारतको आशामा रहेको ब्रह्मपुत्र नदीमा बनाउन लागिएको पुलको डिपिआरमा जालसाजीपूण काम गरेको आरोपमा आसाम प्रदेश सरकारले युनिसलाई कालोसूचीमा राखेको थियो। हालै विश्व बैंक जोडिएको कुनै पनि आयोजनामा सहभागी हुन नपाउनेगरी उसमाथि प्रतिबन्ध लागेपछि सेनाको छनोटमाथि नै गम्भीर धक्का लागेको छ। विश्व बैंक ग्रुपको सूचनाअनुसार युनिसमाथि जुलाई १ देखि लागूहुने गरी १३ महिनासम्म बैंकसँग सम्बन्धित आयोजनामा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउनेगरी प्रतिबन्ध लगाइएको हो। एभिएसन इन्भेस्टमेन्ट प्रोजेक्ट, भानुआतुमा यूनिसले बदनियतपूर्ण कार्य गरेकोले प्रतिबन्ध लगाएको बैंकको दाबी छ।

लकडाउनकै अवस्थामा हतारका साथ अपरादर्शी ढंगले भारतमा कालोसूचीमा परेको कोरियन कम्पनी युसिनलाई फास्ट ट्र्याकको डिजाइन र सुपरभिजनका लागि परामर्शदाता छनोट गरेपछि सेनाको आलोचना हुँदै आएको छ।सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिलेसमेत सेनाले परशर्मदाता छनोट गर्दा कैफियत देखिएकाले सेनाका सम्बन्धित अधिकारीलाई बोलाएर सोधपुछ गरिसकेको छ। नागरिक दैनिकबाट