काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कुल ४ खर्ब २४ अर्ब २७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । विनियोजित रकममध्ये प्रदेशको तुलनामा स्थानीय तहले ठूलो हिस्सा पाएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक गरिएको विवरण अनुसार, स्थानीय तहका लागि ३ खर्ब १४ अर्ब ६२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ भने सात प्रदेशका लागि १ खर्ब ९ अर्ब ६५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा कुनलाई कति ?
स्थानीय तहतर्फ सबैभन्दा बढी बजेट गाउँपालिकाहरूले पाएका छन् भने सबैभन्दा कम उप–महानगरपालिकाको भागमा परेको छ ।
- गाउँपालिका: १ खर्ब ५२ अर्ब ७१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ
- नगरपालिका: १ खर्ब ३८ अर्ब ६६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ
- महानगरपालिका: ११ अर्ब ७३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ
- उप–महानगरपालिका: ११ अर्ब ५० करोड ५ लाख रुपैयाँ
सरकारले संघीयता कार्यान्वयन र स्थानीय तहको विकासका लागि हरेक वर्ष समपूरक, विशेष, वित्तीय समानीकरण र ससर्त अनुदान गरी चार शीर्षकमा अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गर्दै आएको छ ।
प्रतिक्रिया