काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सही दिशा समातेको टिप्पणी गरेका छन् । यद्यपि, यस बजेटको वास्तविक सफलता र सान्दर्भिकता सरकारको कार्यान्वयन क्षमतामा नै निर्भर रहने उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
बजेटमाथि आयोजित एक नीति संवाद कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले बजेटलाई केवल समर्थन वा विरोधको परम्परागत दृष्टिकोणबाट मात्र नहेर्ने बताए । बजेटका कतिपय नीतिगत व्यवस्थामा भने पुनर्विचार गर्नुपर्ने महासङ्घको ठहर छ । अन्तःशुल्क हटाइएको प्रचार गरिए पनि विभिन्न शीर्षकमा अन्य शुल्कहरू यथावत् राखिँदा उद्योगी-व्यवसायीमाथि करको वास्तविक भार घट्न नसकेको अध्यक्ष श्रेष्ठले दाबी गरे । त्यस्तै, औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयातमा दिइएको राहत पर्याप्त नभएको र कृषि औजारको भन्सार दर बढाउँदा साना किसानहरू प्रत्यक्ष मारमा पर्ने उनको तर्क थियो ।
निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन उनले कर विवाद समाधानका लागि तोकिएको समयसीमा विस्तार गर्न, स्टार्टअप कर्जाको पहुँच र कार्यविधिमा स्पष्टता ल्याउन तथा व्यवसाय दर्तादेखि बहिर्गमन (एग्जिट) सम्मका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई ‘नागरिक एप’ मार्फत एकीकृत गर्न सरकारसँग माग गरे ।
नेपालको प्रमुख समस्या नीति निर्माणमा भन्दा पनि त्यसको फितलो कार्यान्वयनमा रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । परियोजना कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइ, कमजोर पुँजीगत खर्च क्षमता, नीतिगत अस्थिरता र सरकारी निकायहरूबीच समन्वयको अभाव अन्त्य नभएसम्म बजेटका राम्रा व्यवस्थाहरू परिणाममा रूपान्तरण हुन नसक्ने उनले चेतावनी दिए ।
प्रतिक्रिया