तल्लो अरुणसहित चार जलविद्युत् आयोजनाको बाटो खुल्यो

काठमाडौँ । लामो समयदेखि आन्तरिक विवाद र सांगठनिक संकट झेलिरहेको मानवीय सेवाको अग्रणी संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा सरकारले हस्तक्षेप गर्दै नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ। मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विशालकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले रेडक्रसको शाख जोगाउन र संस्थालाई विधिसम्मत ढङ्गले अगाडि बढाउन नयाँ तदर्थ समिति गठन गरिएको जानकारी दिए। नवगठित समितिलाई निश्चित समयावधिभित्र संस्थाको निर्वाचन गराउने र आन्तरिक सुधारका कामहरू गर्ने जिम्मेवारी दिइने बुझिएको छ।

चार जलविद्युत् आयोजनालाई वन क्षेत्र प्रयोगको अनुमति
मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा र पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिने उद्देश्यका साथ देशका चार ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ। सरकारको यो निर्णयसँगै अब तल्लो अरुण, तल्लो न्यादी खोला, भुन्छा खोला र तादी खोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणकार्य अघि बढाउन कानुनी बाटो खुला भएको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र वन विनाशको क्षतिपूर्तिको शर्तसहित यी आयोजनाहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराइने सरकारले जनाएको छ।

निजामती नियमावली संशोधन र छानबिन प्रतिवेदन ग्रहण
बैठकले प्रशासनिक सुधारको दिशामा कदम चाल्दै निजामती सेवा (सोह्रौँ संशोधन) नियमावली, २०८१ लाई स्वीकृत गरेको छ। यो संशोधनले निजामती कर्मचारीहरूको वृत्तिविकास, सरुवा–बढुवा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीमा केही महत्त्वपूर्ण परिमार्जन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले सुदन गुरुङको सम्बन्धमा गठित अध्ययन तथा छानबिन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनलाई औपचारिक रूपमा ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ।