भूमि आयोगमा राजनीतिक भर्तीको अन्त्य: सबै जिल्लामा प्रशासनिक कमान्ड

काठमाडौँ । लामो समयदेखि विवाद र राजनीतिक खिचातानीको केन्द्र बन्दै आएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकारले नयाँ प्रशासनिक रणनीति अख्तियार गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशका सबै ७७ वटै जिल्लामा भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरी कार्य अघि बढाउन परिपत्र जारी गरेको हो।

विगतमा केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म राजनीतिक नियुक्तिमार्फत आयोग गठन गर्ने प्रचलन रहेकामा वर्तमान सरकारले हालै अध्यादेशमार्फत पुरानो आयोग खारेज गरेको थियो। राजनीतिक भर्तीकेन्द्रका रूपमा आलोचित आयोगको विकल्पमा सरकारले यसपटक पूर्णरूपमा कर्मचारीतन्त्रमा आधारित संयन्त्र तयार पारेको छ।

प्रजिअको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय समिति
मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार नवगठित जिल्ला समितिहरू ७ सदस्यीय रहनेछन्, जसको कमान्ड सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ)लाई सुम्पिएको छ। समितिको संरचनामा जिल्लाका प्रमुख प्रशासनिक तथा प्राविधिक निकायका प्रमुखहरूलाई समेटिएको छ–

अध्यक्ष– प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सदस्य– प्रजिअले तोकेको जिल्लाभित्रको स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सदस्य– जिल्ला समन्वय अधिकारी

सदस्य– जिल्ला सदरमुकामस्थित भूमि प्रशासन कार्यालयका प्रमुख

सदस्य– जिल्ला सदरमुकामस्थित डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख

सदस्य– जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत प्रतिनिधि

सदस्य–सचिवः जिल्ला सदरमुकामस्थित नापी कार्यालयका प्रमुख

यसअघि गत जेठ १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बलभद्र बाँस्तोलाको अध्यक्षतामा भूमि समस्या समाधानको केन्द्रीय समिति गठन गरिसकेको छ। केन्द्र र जिल्ला तहका यी समितिहरूलाई देशभर रहेका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या पहिचान गरी कानुनी रूपमै समाधान पहिल्याउन निर्देशन दिइएको छ।

प्रशासनिक नेतृत्व कति प्रभावकारी ?
भूमि समस्या समाधानका नाममा विगतमा दर्जनौँ आयोग बने र विघटन भए। प्रत्येक नयाँ सरकार गठन भएसँगै आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र राज्यकोषमा अर्बौँको भार थप्ने खेल चल्दै आएको थियो। वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण, भू–माफियाको चलखेल र वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान हुन नसक्नुमा तिनै राजनीतिक आयोगहरूको स्वार्थ जोडिने गरेको आरोप लाग्ने गर्थ्यो।

सरकारले यसपटक अध्यादेशमार्फत राजनीतिक आयोग खारेज गरेर प्रजिअ र नापीतथा मालपोतका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिनुलाई प्रशासनिक वृत्तमा सकारात्मक कदम मानिएको छ। जिल्लाको वस्तुस्थिति, वन क्षेत्रको सिमाना र कानुनी जटिलता बुझेका कर्मचारी संयन्त्र नै यसमा संलग्न हुँदा कार्य सम्पादन छिटो र निष्पक्ष हुने अपेक्षा गरिएको छ। तथापि जिल्ला प्रशासन र नापी–मालपोतमा कार्यबोझ पहिल्यै धेरै हुने भएकाले यो अतिरिक्त जिम्मेवारीलाई कर्मचारीहरूले कतिको प्राथमिकता दिन्छन् र राजनीतिक दबाबबाट कति मुक्त रहन सक्छन् भन्ने कुराले नै यसको सफलता निर्धारण गर्नेछ।