मन्त्री बन्न नपाएका सुनारको गुनासोः ‘मेनस्ट्रीमका भनिएका मिडियाले मेरो सामूहिक हत्या गरे’
काठमाडौं, १४ कात्तिक । दलितका लागि दलित अभियानका संयोजक खगेन्द्र सुनारले मेनस्ट्रीमका भनिएका मिडिया र
अहिलेको संविधान जेन-जी विरोधी छ, यसलाई जलाउनुपर्छः स्वतन्त्र राजवादी नेपाल
काठमाडौं, १४ कात्तिक । स्वतन्त्र राजावादी अधिवक्ता स्वागत नेपालले अहिलेको संविधान जेन–जी विरोधी रहेको बताएका
राजसंस्थाको पक्षमा देशव्यापी आन्दोलन गर्ने शाही युवा शक्तिको उद्घोष
काठमाडौं, १४ कात्तिक । शाही युवा शक्ति नेपालका अध्यक्ष पशुपति खड्काले राजसंस्थाको पक्षमा सडकमा उत्रिनका
प्रचण्ड र माधव नेपालले नेतृत्व छाडेमात्रै माओवादी र एकीकृत समाजवादीबीच एकता हुन्छः घनश्याम भुसाल
काठमाडौं, १४ कात्तिक । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का महासचिव घनश्याम भुसालले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र
माधवलाई झलनाथले भनेः ‘माओवादीसँगको एकता प्रक्रियामा म जान्न, तपाईँहरुलाई शुभकामना’
काठमाडौं, १४ कात्तिक । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सम्मानित नेता झलनाथ खनालले नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँगको
कांग्रेस संस्थापन पक्षको भेलाः अहिले चुनाव केन्द्रित हुने, महाधिवेशन वैशाखमा गर्ने
काठमाडौं, १२ कात्तिक । नेपाली कांग्रेस संस्थापन समूहको भेलाले आगामी वैशाखमा महाधिवेशन गर्दा उचित हुने
भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
काठमाडौं, १२ कात्तिक । सर्वोच्च अदालतले भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसको जिल्ला समिति खारेज
प्रधानमन्त्री कार्कीलाई राहत, सर्वोच्चले दिन मानेन अन्तरिम आदेश
काठमाडौं, १२ कात्तिक । प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयः राष्ट्रपति पौडेलको कतार भ्रमण स्वीकृतदेखि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्म
काठमाडौं१२ कात्तिक । सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यको रिक्त पदपूर्तिका लागि आगामी माघ ११ गते आइतबारका दिन
जेन-जी आन्दोलनपछि गठित जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष कार्कीसहित तीन जनाविरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी
काठमाडौं, १२ कात्तिक । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनपछि गठित जाँचबुझ
रिता केसीको बाबाआमाको रहस्यमय मृत्यु, नक्कली मामा बनेर दिदी सीतालाई पनि प्रहरी जवानले बेपत्ता बनाएको आरोप
काठमाडौं, १२ कात्तिक । वि.सं. २०४८ सालमा रिता केसीको बाबाआमाको रहस्यमय मृत्यु भयो । त्यतिबेला
दश लाखभन्दा बढीका आयोजनाहरु प्रतिस्पर्धात्मक खरिद प्रक्रियाबाट गर्ने/गराउने बागमती सरकारको निर्णय संघीय ऐनविपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर
काठमाडौं, १२ कात्तिक । १० लाख रुपैयाभन्दा बढी रकम विनियोजन भएका आयोजनाहरु प्रतिस्पर्धात्मक खरिद प्रक्रियाका
